नाशिक, (प्रतिनिधी) १७ ऑक्टोबर - अंबड आणि सातपूर औद्योगिक परिसरातील गंभीर बनलेल्या जलप्रदूषणाच्या समस्येची दखल घेत, अवैधपणे सुरू असलेल्या उद्योगांवर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्याचे जलसंपदा, आपत्ती व्यवस्थापन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेत. दूषित पाणी थेट जमिनीत सोडून भूजलस्रोत दूषित करणाऱ्या उद्योगांची कसून तपासणी करावी आणि अशा घातक प्रकारांना तात्काळ अटकाव करावा, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली अंबड-सातपूर जलप्रदूषण आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीस महापौर हिमगौरी आडके-आहेर, आमदार राहुल ढिकले, आमदार सीमा हिरे, आमदार हिरामण खोसकर, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि एमआयडीसी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अवैध उद्योगांचे सर्वेक्षण करा, नियमभंग खपवून घेतला जाणार नाही
बैठकीत बोलताना पालकमंत्री म्हणाले की, "औद्योगिक क्षेत्रातील काही उद्योगांकडून प्रक्रिया न केलेले विषारी सांडपाणी थेट जमिनीत सोडले जात आहे. यामुळे परिसरातील विहिरी आणि बोअरवेल यांसारखे भूजलस्रोत मोठ्या प्रमाणावर दूषित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून अनधिकृत उद्योगांचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. सांडपाण्याची विल्हेवाट नियमानुसारच लावली जात असल्याची खात्री सर्व संबंधित यंत्रणांनी करावी. प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांमध्ये निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांनाही सोडले जाणार नाही."
महिन्याभरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण करा
औद्योगिक सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होण्यासाठी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (CETP) पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यावर भर देण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. "येत्या एका महिन्यात प्रलंबित सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण झाली पाहिजेत," असा इशारा त्यांनी दिला. दूषित पाणी नदी आणि नाल्यांमध्ये मिसळू नये यासाठी जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांनी आपापसांत समन्वय ठेवून संयुक्तपणे काम करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
'मेरी' आणि 'GSDA' कडून तांत्रिक पाहणी
भूगर्भातील जलस्रोतांची झालेली हानी आणि सध्याची स्थिती तपासण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (मेरी) तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (GSDA) यांची मदत घेण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. या संस्थांच्या माध्यमातून वैज्ञानिक तपासणी करून आवश्यक त्या तांत्रिक उपाययोजना तात्काळ अमलात आणल्या जातील.
नागरिकांच्या आरोग्यासाठी मोफत तपासणी शिबिरे व शुद्ध पाणीपुरवठा
जलप्रदूषणामुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या संभाव्य दुष्परिणामांचा आढावा घेत पालकमंत्र्यांनी आरोग्य यंत्रणेला सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले:
आरोग्य शिबिरे: प्रभावित भागातील नागरिकांसाठी विशेष वैद्यकीय तपासणी शिबिरे आयोजित करून योग्य उपचार व मार्गदर्शन उपलब्ध करावे.
पर्यायी पाणीपुरवठा: जलस्रोत दूषित झालेल्या भागात नागरिकांना टँकरद्वारे किंवा स्वतंत्र व्यवस्थेतून तात्काळ स्वच्छ व सुरक्षित पाणी पुरवण्यात यावे.
पाण्याची तपासणी: परिसरातील पिण्याच्या आणि भूजलाच्या गुणवत्तेची नियमित वैज्ञानिक तपासणी करावी.
प्रदूषणमुक्तीसाठी सर्व विभागांचा समन्वय आवश्यक
अंबड-सातपूर परिसरातील जलप्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी बेकायदेशीर उद्योगांवर धाडी टाकणे, दूषित पाण्याचे स्रोत कायमचे बंद करणे, सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित करणे आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवर दररोज लक्ष ठेवणे या गोष्टींना प्राधान्य दिले जाईल. पर्यावरणाचे रक्षण आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी जबाबदारीने काम करावे, असा पुनरुच्चार पालकमंत्र्यांनी शेवटी केला. या आढावा बैठकीत विविध संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आखलेल्या योजनांची माहिती दिली.