जळगाव, (प्रतिनिधी) १६ ऑक्टोबर - ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि पशुपालकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ मंजूर केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून एक विशेष ऑनलाइन प्रणाली (Online Portal) विकसित करण्यात येत आहे. ही यंत्रणा आता अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच या डिजिटल प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया राज्यभरात सुरू होणार आहे, ज्यामुळे पशुपालकांना आता सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्यापासून मुक्ती मिळणार आहे.
दुधाळ जनावरांपासून कुक्कुटपालनापर्यंत भरीव अनुदान
ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना विविध पशुसंवर्धन प्रकल्पांसाठी अनुदानाचा लाभ दिला जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील घटकांचा समावेश आहे:
दुधाळ गायी व म्हशींचे संगोपन
शेळ्या व मेंढ्या पालन
कुक्कुट पक्षी पालन (पोल्ट्री)
वराह पालन
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील तरुण आणि महिलांना जोडधंद्यातून स्वतःचे हक्काचे उद्योजक उभे करण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया झाली अत्यंत सोपी; 'महा-आयडी'चा पर्याय
अर्जदारांना अर्ज सादर करणे सुलभ आणि विनात्रास व्हावे, यासाठी ऑनलाइन प्रणालीमध्ये कागदपत्रे जोडण्याची सोपी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे अर्ज करताना ७/१२ उतारा, रेशनकार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) आणि जात प्रमाणपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करता येणार आहेत.
विशेष म्हणजे, अर्जदारांना कोणताही क्लिष्ट त्रास होऊ नये म्हणून केवळ आधार क्रमांक किंवा महा-आयडी क्रमांकाच्या साहाय्याने ऑनलाइन अर्ज करण्याची सोय या पोर्टलवर करण्यात आली आहे. घरबसल्या किंवा जवळील महा-ई-सेवा केंद्राद्वारे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.
फसव्या जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे प्रशासनाचे आवाहन
योजनेची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होत असतानाच, शासनाकडून एका महत्त्वाच्या मुद्द्याबाबत सावध करण्यात आले आहे. शासनाने अद्याप कोणत्याही अशासकीय व्यक्तीला, एजंटला किंवा खाजगी संस्थेला अर्ज प्रक्रिया राबविण्यासाठी किंवा भरण्यासाठी अधिकृत केलेले नाही.
काही समाजमाध्यमांवर (Social Media) या योजनेच्या नावाखाली दिशाभूल करणाऱ्या किंवा पैसे उकळणाऱ्या फसव्या जाहिराती पसरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा फेकम आणि फसव्या जाहिरातींना नागरिकांनी आणि पशुपालकांनी अजिबात बळी पडू नये, असे स्पष्ट आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.
मदतीसाठी संपर्क क्रमांक जाहीर
योजनेबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी, तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी किंवा शंकांचे निरसन करण्यासाठी नागरिकांनी कोणत्याही मध्यस्थावर अवलंबून न राहता थेट संपर्क साधावा, असे सुचवण्यात आले आहे:
आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील अधिकारी किंवा संबंधित विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
शासनाच्या अधिकृत १९६२ या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्यावे.
ऑनलाइन प्रणालीच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या या पारदर्शक सुविधेमुळे जळगावसह राज्यातील हजारो गरजू व होतकरू पशुपालक शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार असून, ग्रामीण भागातील पशुधन उद्योजकतेला यामुळे नवी दिशा मिळणार आहे.