नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १६ ऑक्टोबर - दिव्यांग व्यक्तींना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ अधिक सहज आणि सुलभतेने मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने दिव्यांग पेन्शनच्या पात्रतेच्या निकषांत ऐतिहासिक सुधारणा केली आहे. यापूर्वी दिव्यांग पेन्शनसाठी असलेली किमान ८० टक्के दिव्यांगत्वाची अट आता थेट ४० टक्क्यांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ₹५३,४२८ कोटींच्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाला पुढील पाच वर्षांसाठी (२०२६-२७ ते २०३०-३१) मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशातील ३६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील सुमारे ३ कोटी २० लाख लाभार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
योजनेचे नाव बदलून 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना'
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, 'राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमा'चे नामकरण आता 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' असे करण्यात आले आहे. याअंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या सर्व प्रमुख पेन्शन योजनांच्या नावांमध्येही खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले आहेत:
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना \rightarrow 'प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेन्शन योजना'
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना \rightarrow 'प्रधानमंत्री विधवा पेन्शन योजना'
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेन्शन योजना \rightarrow 'प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजना'
राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना \rightarrow 'प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना'
पेन्शनचे सुधारित निकष आणि आर्थिक मदत
'प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेन्शन योजने'अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अर्थसहाय्याची रचना खालीलप्रमाणे असेल:
० ते ७९ वर्षे वयोगट: पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा ₹३७५ अर्थसहाय्य.
८० वर्षे व त्यावरील वयोगट: लाभार्थ्यांना दरमहा ₹६२५ अर्थसहाय्य.
विशेष म्हणजे, या पेन्शनसाठी असलेली किमान वयोमर्यादा आता जन्मापासून लागू करण्यात आली आहे. यामुळे लहान वयातील दिव्यांग बालकांनाही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुधारित मार्गदर्शक सूचना पुढील तीन महिन्यांत जारी करून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.
'दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६' नुसार अंमलबजावणी
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदींनुसार 'बेंचमार्क दिव्यांगत्वा'चे प्रमाण ४० टक्के मानले जाते. तसेच इतर सामान्य योजनांच्या तुलनेत दिव्यांग व्यक्तींना दिले जाणारे अर्थसहाय्य किमान २५ टक्के अधिक असावे, असा नियम आहे. या कायदेशीर तरतुदींना अनुसरूनच केंद्र सरकारने ८० टक्क्यांची अट ४० टक्क्यांवर आणून लाखो दिव्यांगांना मोठा दिलासा दिला आहे.
१५ ऑगस्ट १९९५ पासून सुरू झालेला हा उपक्रम १०० टक्के केंद्र सरकारच्या अर्थसहाय्याने चालवला जातो. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४१ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून गरीब कुटुंबांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. वृद्धापकाळ पेन्शन आणि विधवा पेन्शन योजना सध्याच्याच स्वरूपात सुरू राहणार आहेत.