विकास नाशिककर, (नाशिक) १६ ऑक्टोबर - सिन्नर येथील १,३५० मेगावॉट क्षमतेच्या औष्णिक वीज प्रकल्पातून (Thermal Power Plant) केरळ राज्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे. आगामी काळात उद्भवू शकणाऱ्या तीव्र वीज संकटाचा सामना करण्यासाठी केरळ राज्य वीज मंडळातर्फे (KSEB) महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून, जानेवारी २०२७ पासून या प्रकल्पातून तब्बल ५४० मेगावॉट वीज पुरवठा होण्याची शक्यता आहे.
दीर्घकालीन वीज खरेदी करार अंतिम टप्प्यात
केरळ राज्य वीज मंडळाने (KSEB) राष्ट्रीय तापविद्युत महामंडळासोबत (NTPC) वीज खरेदी करारासंदर्भातील (PPA) प्राथमिक चर्चा पूर्ण केली असून, हा करार आता अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकल्पाची मालकी एनटीपीसी आणि महाराष्ट्र राज्याची वीज निर्मिती कंपनी महाजेनको (Mahagenco) यांच्या संयुक्त सहभागाकडे फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आली आहे.
* वीज दराचे नियोजन: दीर्घकालीन करारांतर्गत गोल-द-क्लॉक (राउंड-द-क्लॉक) वीज पुरवठा केला जाणार असून, प्रति युनिट ५.१८ रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे (यात १.९0 रुपये स्थिर शुल्काचा समावेश आहे).
* फायद्याचे व्यवस्थापन: केरळमध्ये दिवसाच्या वेळी अतिरिक्त किंवा surplus वीज उपलब्ध असते. अशा वेळी सिन्नर प्रकल्पाची वीज दिवसा सरेंडर (रद्द) करून संध्याकाळच्या पीक आवर्सच्या (Peak Hours) काळात ती पुन्हा वापरण्याचे नियोजन केले जात आहे.
केरळमधील वीज संकटावर मात करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय
केरळातील धरणांमधील कमी होत असलेला पाणीसाठा आणि संभाव्य 'अल निनो' (El Nino) मुळे फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत तिथली पीक-आवरची वीज मागणी ६,००० मेगावॉटपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, नाशिकमधील सिन्नर प्रकल्पाचा हा करार केरळच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातून इतर राज्यांकडे होणारा हा ऊर्जा पुरवठा आंतरराजकीय आणि व्यावसायिक सहकार्याचे एक मोठे उदाहरण ठरणार आहे.