नवी दिल्ली (प्रतिनिधी), १५ ऑक्टोबर २०२६ -
निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि तिची पारदर्शकता राखणे ही निवडणूक आयोगाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. परंतु, स्वतः घेतलेल्या निवडणुकीचेच रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे सांगणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (Election Commission of India) सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत झापले आहे.
"स्वतःच्या निवडणुकीचा रेकॉर्ड निवडणूक आयोगाला कसा काय सापडत नाही?" असा थेट सवाल करत, "पुढील सुनावणीपर्यंत मतमोजणीचे सर्व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग न्यायालयात सादर करा, अन्यथा तुमच्याविरोधात कठोर कायदेशीर निष्कर्ष (Adverse Inference) काढला जाईल," असा अंतिम इशाराच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
प्रकरण नेमके काय आहे?
कर्नाटक विधानसभेच्या २०२३ मध्ये पार पडलेल्या निवडणुकांमधील 'शृंगेरी' विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
शृंगेरी मतदारसंघातील मतमोजणी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, मतमोजणीचे संपूर्ण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग (Video Recording) न्यायालयासमोर सादर करण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध नसल्याचे किंवा ते सापडत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाची कडक टिप्पणी व इशारा
सुनावणीदरम्यान न्यायपीठाने निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर आणि निष्काळजीपणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने नमूद केले की:
उत्तर उत्तरदायित्वाचा अभाव: निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडणे ही निवडणूक आयोगाची वैधानिक जबाबदारी आहे. अशा वेळी एका महत्त्वाच्या मतदारसंघाच्या मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग गायब असणे किंवा ते उपलब्ध नसणे ही अत्यंत गंभीर आणि अस्वस्थ करणारी बाब आहे.
बहाणे चालणार नाहीत: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग "रेकॉर्ड मिळत नाही" किंवा "उपलब्ध नाही" अशी तांत्रिक कारणे सांगून आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही.
अंतिम इशारा: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, पुढील सुनावणीपूर्वी शृंगेरी मतदारसंघातील मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शोधून न्यायालयात सादर केले जावे. जर आयोग हे रेकॉर्डिंग सादर करण्यात अपयशी ठरला, तर न्यायालय याप्रकरणी आयोगाच्या विरोधात कायदेशीर निष्कर्ष काढेल.
लोकशाही आणि स्वायत्त संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न
निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि घटनात्मक संस्थेकडून अशा प्रकारे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग गायब होणे, हे लोकशाही प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले आहे. यापूर्वीही विविध निवडणुकांमधील ईव्हीएम (EVM), व्हीव्हीपॅट (VVPAT) आणि मतदार याद्यांमधील दुरुस्त्यांवरून निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका झाली होती. अशा पार्श्वभूमीवर, शृंगेरी मतदारसंघाच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगवरून सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली कठोर भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तिखट पवित्र्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अडचणी वाढल्या असून, आता आगामी सुनावणीत आयोग हे रेकॉर्डिंग न्यायालयासमोर सादर करतो की नाही, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.