मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ ऑक्टोबर - पालावर आणि तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजाच्या नागरिकांना कायमस्वरूपी निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार नाममात्र १ रुपयात जागा उपलब्ध करून देणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने तयार करून मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी आणण्याचे स्पष्ट निर्देश ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृहावर आयोजित उपसमितीच्या ७ व्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, बैठकीत दिलेल्या सूचनांचे गांभीर्याने पालन न करणाऱ्या आणि कामात कामचुकारपणा करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर महसूल मंत्र्यांनी तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाहीत, तेथील जागांचे प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत २९ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे कडक आदेश त्यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
उपसमितीच्या बैठकीतील प्रमुख निर्णय व मुद्दे:
जात प्रमाणपत्रे व निवासाचा प्रश्न: भटक्या-विमुक्त समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्रे व आवश्यक दाखले तातडीने वाटप करण्याचे आणि त्यांच्यासाठी नवीन वसाहती निर्माण करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मेंढपाळ चराई धोरण व ड्रोन सर्व्हे: राज्यातील २१ वनविभागांमध्ये जून ते सप्टेंबर काळात मेंढी चराईस कायदेशीर परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित २७ वनविभागांत स्थानिक परिस्थितीनुसार जागा उपलब्ध केली जाईल. दुष्काळी परिस्थितीत चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ड्रोन सर्व्हे करून डीपीडीसी (DPDC) निधीतून चारा उपलब्ध करण्याची सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी केली.
‘महाज्योती’ आणि निधी वाटपावर चर्चा: 'सारथी'प्रमाणेच 'महाज्योती' संस्थेलाही निकषानुसार समान निधी मिळावा, अशी आक्रमक भूमिका अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी ६०० कोटी रुपयांच्या बजेटमधील सर्व पैसे वितरित झाले असून, अतिरिक्त निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.
व्हीजेएनटी (VJNT) साठी स्वतंत्र बजेट: भटक्या जमाती व विमुक्त जाती प्रवर्गाच्या विकासासाठी स्वतंत्र बजेट तयार करण्याचा प्रस्तावही या बैठकीत मांडण्यात आला.
ओबीसी वसतिगृहे स्वतंत्र असणार: इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे आणि कार्यालयीन जागा एकत्र न ठेवता स्वतंत्र ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच महामंडळासाठी नवी मुंबईतील सिडको बेलापूर स्थानक संकुलात जागा खरेदीची कारवाई अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे, संजय राठोड यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.