नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १५ ऑक्टोबर - देशातील आरोग्य सेवा अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि रुग्ण-केंद्रित बनवण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. रुग्णालये, क्लिनिक्स आणि सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय आस्थापनांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध उपचार, चाचण्या आणि आरोग्य सेवांसाठी आकारले जाणारे दर (Rate Card) आता रुग्णालयात अत्यंत ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यासंदर्भात कठोर निर्देश जारी केले असून, उपचारांच्या दरांसंबंधी संपूर्ण पारदर्शकता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यासंदर्भात कठोर निर्देश जारी केले असून, उपचारांच्या दरांसंबंधी संपूर्ण पारदर्शकता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
केंद्रीय आरोग्य सचिवांचे सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र
केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना एक विशेष पत्र पाठवले आहे. या पत्रात लागू असलेल्या नियामक तरतुदींच्या पालनाचा सखोल आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, रुग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना उपचाराच्या दरांची माहिती अत्यंत स्पष्टपणे दिसेल आणि सहज उपलब्ध होईल, यासाठी तातडीने योग्य प्रशासकीय उपाययोजना करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. या गंभीर प्रकरणात सर्व मुख्य सचिवांनी स्वतः वैयक्तिक लक्ष घालून संबंधित प्राधिकरणे व रुग्णालयांना आवश्यक त्या सूचना जारी कराव्यात, अशी विनंती पत्रात करण्यात आली आहे.
पारदर्शकतेमुळे रुग्णांना होणार मोठा फायदा
आरोग्यसेवेतील दरांच्या पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित करताना केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी नमूद केले की, रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे दर फलकांवर ठळकपणे लावल्यास रुग्णांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक मोठे फायदे मिळतील:
१. खर्चाचा अंदाज: रुग्णाला उपचाराचा संभाव्य खर्च अगोदरच समजू शकेल, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक नियोजन करणे सुलभ होईल.
२. माहितीपूर्ण निर्णय: रुग्णांचे कुटुंबीय आपल्या बजेटनुसार आणि परिस्थितीनुसार आरोग्यविषयक योग्य व माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतील.
३. वाद आणि गोंधळात घट: उपचारांनंतर अंतिम बिल येताना होणारा अनाकलनीय गोंधळ आणि रुग्णालयांसोबत होणारे बिलासंबंधीचे वाद यामुळे मोठ्या प्रमाणावर टाळता येतील.
४. विश्वास वाढणार: आरोग्य सेवा प्रणाली आणि रुग्णालयांच्या कारभारावरील सामान्य नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होण्यास यामुळे मोठी मदत मिळेल.
रुग्ण-केंद्री सेवा वितरणाची वचनबद्धता
अनेकदा खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे दर पारदर्शक नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची व आर्थिक दुर्बल घटकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असतात. ऐन आपत्कालीन परिस्थितीत बिलांचे आकडे पाहून रुग्णांच्या नातेवाईकांची हेळसांड होते. या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि आरोग्य सेवेला अधिक मानवीय व पारदर्शक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारचे हे पाऊल अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
भारत सरकारची आरोग्य सेवा अधिक उत्तरदायी आणि थेट सामान्य जनतेच्या गरजांना प्रतिसाद देणारी बनवण्याची कटिबद्धता यातून दिसून येते. या निर्णयामुळे उपचाराच्या दरांची स्पष्ट आणि सुलभ उपलब्धता हा आता रुग्ण-केंद्रित सेवेचा एक अविभाज्य भाग बनणार असून, लवकरच सर्व राज्ये यावर कठोर अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे.