मुंबई, (प्रतिनिधी) १५ ऑक्टोबर - "राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करताना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे हा शेवटचा पर्याय असायला हवा. त्यापूर्वी राज्यातील बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना येत्या १५ दिवसांत पूर्ववत सुरू कराव्यात. तसेच चारा टंचाई आणि पाण्याच्या सुटसुटीत नियोजनासाठी तातडीने विशेष 'एसओपी' (मानक कार्यपद्धती) तयार करण्यात यावी," असे कडक निर्देश दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमितीची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस उपसमितीतील सर्व ११ सदस्य मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पाणी योजनांसाठी 'वन टाईम सेटलमेंट' आणि १५ दिवसांची मुदत
राज्यात पाणीपुरवठा योजनांचे सुमारे ३ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी दंड व व्याज माफ करून मुद्दल टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी 'वन टाईम सेटलमेंट' (OTS) योजना आणण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. ७५ टक्के पूर्ण झालेल्या आणि उर्वरित २५ टक्के निधीअभावी अपूर्ण राहिलेल्या योजना तातडीने पूर्ण करून पुढील १५ दिवसांत सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. १५ व्या व १६ व्या वित्त आयोगातील निधीचा वापर चालू वीज बिलांसाठी केला जाईल, तसेच चालू बिले भरलेल्या ठिकाणचे साडेचारशे ट्रान्सफॉर्मर (DP) तातडीने सुरू केले जातील.
'चारा बँक' आणि ६२ कोटींचे बियाणे वाटप
चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या सहकार्याने 'चारा बँक' आणि नियोजन 'एसओपी' तयार केली जाईल.
अतिरिक्त चारा असलेल्या जिल्ह्यांतून टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांत चारा पुरवला जाईल.
६२ कोटी रुपयांच्या निधीतून चारा बियाणे पुरवले जाणार असून, शाश्वत पाणी असलेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे देऊन चारा निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
शासन संस्थांमार्फत हमीभावाने चारा खरेदी करेल. तसेच धरणांच्या गाळपेर जमिनीत चारा पिकांना प्राधान्य दिले जाईल.
३१ ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळाची स्पष्ट स्थिती समोर येणार
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाचा तिसरा टप्पा राबवला जात आहे. आतापर्यंत शेतीच्या नुकसानीचे ७० टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण आकडेवारी संकलित केली जाईल. त्यानंतर पुढील आठवड्यात राज्यातील दुष्काळाची संपूर्ण व स्पष्ट स्थिती समोर येईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीतील इतर महत्त्वपूर्ण निर्णय:
निधीचा वापर: दुष्काळ निवारणासाठी कंपन्यांचा 'सीएसआर' (CSR) निधी आणि जिल्हा नियोजन समितीचा (DPDC) निधी वापरण्यात येईल.
बचत गटांना रोजगाराची संधी: महसूल विभागाच्या पडीक जागा महिला बचत गटांना चारा उत्पादनासाठी दिल्या जातील.
वॉटर बॉडी निर्मिती: रस्ते बांधणीची कामे करताना पाण्याचे स्त्रोत (वॉटर बॉडी) तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
आंतरविभागीय समन्वय: जलसंधारण व टंचाई कामांसाठी महसूल, ग्रामविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (PWD) विभाग एकत्रितपणे काम करतील.