नाशिक, (प्रतिनिधी) १५ ऑक्टोबर - नाशिक विभागातील शाळांमध्ये मागील तारखा दाखवून करण्यात आलेल्या ९६ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बोगस भरती आणि कोट्यवधी रुपयांच्या ‘शालार्थ आयडी’ पगार घोटाळ्यातील संशयित आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील एम. एफ. तराळ विद्यालयाचा सचिव विनोद रामदास तराळ याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाचे मा. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी फेटाळून लावला. या प्रकरणात गंभीर स्वरूपाचे आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपीला कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
नेमेके काय आहे प्रकरण?
नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या विविध कलमांन्वये गुन्हा (गु.र.नं. १६४/२०२५) दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा गुन्हा सुरुवातीला नाशिक विभागाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आला होता. मात्र, पोलीस तपासात या संपूर्ण गैरव्यवहारात खुद्द चव्हाण यांचाच सहभाग असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांनाही या गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले.
तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, नाशिक विभागातील विविध शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाने सन २०२२ ते २०२४ या कालावधीत अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नव्याने भरती केली. परंतु, कागदोपत्री या नियुक्त्या चक्क २०१२ व त्यानंतरच्या मागील तारखांमध्ये झाल्याचे भासवण्यात आले. या बनावट नोंदींच्या आधारे महाराष्ट्र शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांच्या वेतनाची थकबाकी (Arrears of Salaries) मिळवण्यात आली. शासनाकडून मंजूर झालेली ही थकबाकी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाल्यानंतर ती रक्कम संस्थाचालकांनी परस्पर स्वतःच्या घशात घातल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
मुक्ताईनगरच्या शाळेत १७ बोगस नियुक्त्या; २ कोटींवर डल्ला
विनोद रामदास तराळ यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान, मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली येथील ‘एम. एफ. तराळ विद्यालय’ या संस्थेचा थेट सहभाग समोर आला. या शाळेत १७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्रत्यक्ष २०२४ मध्ये झाली असताना, ती २०१४ ते २०१७ या कालावधीत झाल्याची बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. याद्वारे शासनाची दिशाभूल करून तब्बल २ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची वेतनाची थकबाकी लाटण्यात आली आणि शासकीय तिजोरीचे मोठे आर्थिक नुकसान करण्यात आले.
शिक्षकाने शेतजमीन विकून दिले २५ लाख रुपये
तपास कागदपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित शाळेत जानेवारी २०१९ ते मे २०२२ या काळात मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले राजेश शांताराम पाटील यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबात स्पष्ट केले की, सदर १७ कर्मचारी त्यांच्या कार्यकाळात शाळेत सेवेतच नव्हते. त्यामुळे संस्थाचालकांचा मागील तारखांमधील नियुक्तीचा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे स्पष्ट झाले.
तसेच, एका उमेदवाराने शिक्षक पदावर नियुक्ती मिळवण्यासाठी आपली वडिलोपार्जित शेती विकून संशयित विनोद तराळ याला २५ लाख रुपये रोख दिल्याची कबुली तपासात समोर आली आहे.
सरकारी दप्तरात फेरफार आणि बनावट नोंदी
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या तपासणी अहवालानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेच्या मूळ फायली कार्यालयात उपलब्धच नाहीत. कार्यालयातील मूळ जावक नोंदवहीत (Outward Register) खाडाखोड करून अनधिकृतपणे फेरफार करण्यात आल्याचे तसेच शालार्थ मान्यतेचे प्रस्ताव क्रमांक जुळत नसल्याचा अहवाल देण्यात आला.
या सर्व बाबी, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती आणि आर्थिक घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपीला कोठडीत घेऊन चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील बोगस भरती रॅकेटचे धागेदोरे अधिक घट्ट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.