अक्षय काळे, मुंबई (१४ ऑक्टोबर २०२६) -
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बळीराजाला मोठा दिलासा दिला आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्यांवर दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रिम रक्कम जमा केली जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
तसेच राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला असून, दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क सरसकट माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
राज्यातील ३०५ तालुक्यांत दुष्काळी उपाययोजना
राज्यात यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यात आता नव्याने ४० तालुक्यांची भर पडल्याने दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३०५ वर पोहोचली आहे.
या सर्व तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर १' लागू करून दुष्काळी सवलती आणि मदतकार्य वेगाने राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. पिण्याचे पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न सोडवण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:
१. कर्ज अन् वीज बिलासाठी शेतकऱ्यांचा तगादा नको
दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून कोणतीही कर्जवसुली करू नये, अशा सक्त सूचना को-ऑपरेटिव्ह सोसायट्या, जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच, शेतीसाठी ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत (HP) वीज पुरवठा मोफतच आहे; तरीही कुणी वीज बिलापोटी वसुलीचा तगादा लावल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
२. परीक्षा शुल्क सरसकट माफ
दुष्काळग्रस्त ३०५ तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी कोणत्याही अटी वा निकष न लावता शाळा-महाविद्यालयांचे परीक्षा शुल्क सरसकट माफ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३. शासकीय हमीभावाने चारा खरेदी
जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये म्हणून जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तिथे चारा पिकांची लागवड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, रब्बी हंगामात ज्वारीसारख्या चाऱ्याच्या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेला चारा शासन स्वतः हमीभावाने खरेदी करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
४. अवैध पाणी उपशावर सर्जिकल स्ट्राईक
पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी अवैध उपशावर प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे. पाण्याचा बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी आतापर्यंत १६ हजार बेकायदेशीर वीज जोडण्या तोडण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
"शेतकरी अडचणीत असताना सरकार त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. दिवाळीपूर्वी मिळणारी ५ हजार रुपयांची थेट मदत, कर्जवसुलीला स्थगिती आणि विद्यार्थ्यांचे शुल्कमाफ यामुळे बळीराजाला मोठा दिलासा मिळेल."
— देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री)