अक्षय काळे, मुंबई (१४ ऑक्टोबर २०२६) -
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत प्रामुख्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली असून, राज्याच्या विकासाला आणि सामाजिक कल्याणाला गती देणारे अनेक प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग २५ वर्षांच्या जनसेवेबद्दल अभिनंदन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ७ ऑक्टोबर २००१ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री या नात्याने सलग २५ वर्षे देशाची यशस्वी जनसेवा केल्याबद्दल मंत्रिमंडळाने त्यांचे अभिनंदन करणारा विशेष ठराव मंजूर केला आहे.
श्री. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात सुशासन, सर्वसमावेशक विकास, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तन झाले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या ठरावातील ठळक मुद्दे:
सुशासन आणि अंत्योदय: गरीब, शोषित, वंचित आणि पीडित घटकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देत देशाच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली आहे.
पायाभूत सुविधा व अर्थव्यवस्था:
२०२९ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या संकल्पाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या सहकार्याने राज्यात १२ लाख कोटी रुपयांहून अधिकचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत.
सांस्कृतिक व सामाजिक वारसा:
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पंचतीर्थांचा विकास यांसारख्या कामांची ठरावात विशेष प्रशंसा करण्यात आली आहे.
शासकीय भूखंड वितरणाच्या धोरणात सुधारणा
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागांतर्गत शासकीय मालकीच्या छोट्या, चिंचोळ्या आणि पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांच्या वितरणाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी वाटप करावयाच्या भूखंडाचे क्षेत्र लगतच्या धारकाच्या भूखंडांच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये अशी अट होती.
लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार आता हे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
याशिवाय, ज्या भूखंडावर बांधकाम करता येत नाही, तो कायमस्वरूपी मोकळा (Open Space) ठेवणे बंधनकारक राहील.
श्री संत गजानन महाराज संस्थानला यात्रास्थळ विकासासाठी मंजुरी
बुलढाणा जिल्ह्यातील मौजे गिरडा येथे श्री संत गजानन महाराज संस्थानाला वृक्षलागवडीसाठी देण्यात आलेल्या जमिनीपैकी काही भागावर कायमस्वरूपी बांधकामास मंजुरी देण्यात आली आहे.
याठिकाणी भाविकांच्या सोयीसाठी स्मृतीकेंद्र, इको टुरिझम सेंटर, निवास संकुल, रुग्णालय, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर आणि ग्रामीण कुटीर उद्योग उभारले जाणार आहेत.
बांधकामासाठी आवश्यक जमीन वगळता उर्वरित १५ हेक्टर २५ आर. क्षेत्राचा वापर केवळ वृक्षलागवडीसाठीच करणे बंधनकारक असेल.