मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ ऑक्टोबर - महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने राज्यातील नागरिकांसाठी आणि व्यवसायिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) 'ऐपत प्रमाणपत्र' (Solvency Certificate) देण्याच्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या कमाल आर्थिक मर्यादेत लक्षणीय सुधारणा व वाढ करण्यात आली आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, यापूर्वीच्या रचनेत सुधारणा करून आता ₹१ कोटीपेक्षा अधिक रकमेचे ऐपत प्रमाणपत्र देण्याचे विशेष अधिकार थेट विभागीय आयुक्तांना (Divisionsal Commissioners) प्रदान करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे विविध शासकीय कंत्राटे, व्यावसायिक व्यवहार आणि मोठ्या आर्थिक प्रक्रियांसाठी आवश्यक असणाऱ्या ऐपत प्रमाणपत्राची वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुटसुटीत होणार आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचे नवे सुधारित वर्गीकरण
शासनाच्या नवीन निकष आणि वर्गीकरणानुसार, विविध स्तरांवरील महसूल अधिकाऱ्यांच्या आर्थिक अधिकारांची मर्यादा पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:
नायब तहसीलदार: ₹५ लाखांपर्यंतच्या रकमेचे ऐपत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार.
तहसीलदार: ₹१० लाखांपर्यंतच्या आर्थिक मर्यादेतील प्रकरणांसाठी सक्षम प्राधिकरण.
उपविभागीय अधिकारी (SDO): ₹५० लाखांपर्यंतच्या आर्थिक मर्यादेचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार.
जिल्हाधिकारी (Collector): ₹१ कोटीपर्यंतच्या आर्थिक मूल्यांकनासाठी अधिकार प्रदान.
विभागीय आयुक्त: ₹१ कोटीपेक्षा अधिक रकमेच्या सर्व उच्चस्तरीय प्रकरणांसाठी सक्षम अधिकारी.
स्थावर मालमत्ता मूल्यांकनाबाबत ७५ टक्क्यांची महत्त्वाची अट
या शासन निर्णयात स्थावर मालमत्तेच्या मूल्यांकनासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक अट स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यानुसार, अर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेच्या चालू वर्षातील मान्य मूल्यांकनाच्या जास्तीत जास्त ७५ टक्क्यांपर्यंतच ऐपत प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकेल.
उदाहरणार्थ: जर एखाद्या अर्जदाराच्या स्थावर मालमत्तेचे चालू वर्षातील अधिकृत बाजारमूल्य (Valuation) ₹२० लाख असेल, तर ७५% नियमानुसार त्याला कमाल ₹१५ लाख रुपयांपर्यंतचेच ऐपत प्रमाणपत्र मिळू शकेल.
प्रमाणपत्राची वैधता आणि नागरिकांसाठी महत्त्व
वैधता कालावधी: महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या या नव्या सुधारित ऐपत प्रमाणपत्राची मुदत जारी केल्याच्या दिनांकापासून १ वर्षासाठी वैध राहील.
अर्ज प्रक्रियेतील सुलभता: या अधिकारांच्या स्पष्ट वर्गीकरणामुळे नागरिकांना व कंत्राटदारांना आपल्या आवश्यकतेनुसार आणि मालमत्तेच्या मूल्याकनानुसार योग्य त्या महसूल अधिकाऱ्याकडे (नायब तहसीलदार ते विभागीय आयुक्त) अर्ज सादर करणे सोपे जाणार आहे. यामुळे अर्जांचा निपटारा जलद गतीने होईल आणि वेळेची बचत होईल.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि पुढील पावले
मोठ्या आर्थिक रकमेच्या शासकीय निविदा, कंत्राटदारी, आणि न्यायालयात सादर करावयाच्या जामीनकी प्रक्रियेत ऐपत प्रमाणपत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. जुन्या नियमांमुळे अनेकदा मोठ्या रकमेच्या प्रमाणपत्रांसाठी विलंब होत असे; मात्र विभागीय आयुक्तांपर्यंत अधिकारांचे हे स्पष्ट विभाजन केल्यामुळे प्रशासकीय कामाला गती मिळेल.