मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ ऑक्टोबर - महाराष्ट्र शासनाने राज्य प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या (IAS) बदल्यांचे व नवीन नियुक्त्यांचे आदेश जारी केले आहेत. या नव्या प्रशासकीय फेरबदलांतर्गत पुणे, मुंबई आणि बुलढाणा येथील महत्त्वपूर्ण विभागांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये फेररचना करण्यात आली आहे.
प्रशासनात अधिक गती आणि कार्यक्षमता आणण्याच्या उद्देशाने शासनाने हे धोरत्मक निर्णय घेतले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची नवी नियुक्ती पुढीलप्रमाणे आहे:
१. डॉ. मंजिरी मनोलकर: 'पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळा'च्या व्यवस्थापकीय संचालक
पुणे येथील 'महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळा'च्या व्यवस्थापकीय संचालक (MD) म्हणून कार्यरत असणाऱ्या डॉ. मंजिरी मधुसूदन मनोलकर (IAS) यांची आता 'पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ' (WMDC), पुणे च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील औद्योगिक, कृषी-आधारित व आर्थिक विकासाला गती देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आता डॉ. मनोलकर यांच्यावर असणार आहे.
२. शुभम गुप्ता: 'उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळा'चे सदस्य सचिव
पुणे येथील 'पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळा'चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून यशस्वी कार्यभार सांभाळणारे वरिष्ठ सनदी अधिकारी शुभम गुप्ता (IAS) यांची मुंबई येथे बदली करण्यात आली आहे.
शासनाच्या नव्या आदेशानुसार, त्यांची मुंबई येथील 'उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळा'च्या (Rest of Maharashtra Statutory Development Board) सदस्य सचिवपदी नियुक्ती झाली आहे. प्रदेशातील प्रादेशिक अनुशेष भरून काढणे आणि विकासात्मक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत त्यांची भूमिका कळीची ठरेल.
३. डॉ. भालचंद्र चव्हाण: बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
मुंबईतील महसूल व वन विभागात 'आपत्ती व्यवस्थापन संचालक' (Director of Disaster Management) म्हणून जबाबदारी पार पाडणारे डॉ. भालचंद्र प्रताप चव्हाण (IAS) यांची आता ग्रामीण प्रशासनात महत्त्वाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासकीय आदेशानुसार, त्यांची बुलढाणा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावरील ग्रामीण विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा त्यांचा दांडगा अनुभव बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळण्याची शक्यता
महत्त्वाच्या विकास महामंडळांसह जिल्हा स्तरावरील मुख्य कार्यकारी पदांवर झालेल्या या फेरबदलांमुळे संबंधित विभागांच्या प्रलंबित योजनांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. शासन आदेश प्राप्त होताच संबंधित अधिकारी लवकरच आपल्या नव्या पदांचा पदभार स्वीकारणार आहेत.