मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ ऑक्टोबर - राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आणि पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झालेली असतानाच, दुसरीकडे राज्य सरकारने व्हीआयपी (VIP) व व्हीव्हीआयपी (VVIP) पाहुण्यांच्या ताफ्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची आलिशान वाहन खरेदी करण्याचा धडाका लावला आहे. तब्बल ₹१२ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ४४ नव्या गाड्या खरेदी करण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असून, यात सर्वाधिक चर्चा ठरत आहे ती तब्बल ₹४ कोटींहून अधिक किमतीच्या एका बुलेटप्रूफ 'लँड क्रुझर' (Land Cruiser 300) गाडीची.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दुष्काळी परिस्थितीत अनावश्यक खर्च टाळण्याचे (प्रशासकीय काटकसरीचे) आदेश दिलेले असतानाही, महसूल व गृह विभागाच्या या अव्वाच्या सव्वा खर्चाच्या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड वादंग निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नेमकी कोणती अन् किती रुपयांची वाहने खरेदी होणार?
शासकीय आदेशानुसार, राज्य दौऱ्यावर येणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आणि व्हीआयपी पाहुण्यांच्या सुरक्षेसाठी व प्रवासासाठी ही वाहने खरेदी केली जात आहेत. या खरेदीत खालील गाड्यांचा समावेश आहे:
टोयोटा लँड क्रुझर ३०० (बुलेटप्रूफ): १ विशेष बुलेटप्रूफ वाहन (NIJ III/B6 लेव्हल प्रोटेक्शनसह) — किंमत: ₹४ कोटी ७ लाख ६८ हजार
टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा (डिझेल): ३२ वाहने — किंमत: प्रत्येकी ₹२०.७१ लाख
टोयोटा फॉर्च्युनर (४×२ Manual): २ वाहने — किंमत: प्रत्येकी ₹३० लाख
मारुती सुझुकी एर्टिगा (पेट्रोल): ७ वाहने — किंमत: प्रत्येकी ₹११.५९ लाख
अर्बानिया बस (१६ सीटर): १ बस — किंमत: ₹३१ लाख
टोईंग वाहन (TATA 207 YADHA): १ वाहन — किंमत: ₹९ लाख
दुष्काळाच्या झळा आणि सरकारचा उधळपट्टीचा कारभार?
राज्यातील शेतकरी पाऊस, पिकांचे नुकसान आणि दुष्काळामुळे होरपळून निघत आहे. २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली असून पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, गुरांचा चारा आणि शेतकरी मदतीसाठी निधी अपुरा पडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. अशा बिकट आर्थिक आणि नैसर्गिक परिस्थितीत सरकारने तब्बल ₹१२.६८ कोटी रुपये व्हीआयपी गाड्यांवर खर्च करणे म्हणजे 'सामान्य जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार' असल्याची टीका आता व्यक्त केली जात आहे.
विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता; राजकीय वातावरण तापणार!
यापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सर्व विभागांना उधळपट्टी रोखण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, सुरक्षेचे कारण पुढे करत ही ४४ वाहनांची खरेदी तातडीने मंजूर करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा अधिकृत शासन आदेश (GR) समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारला घेरण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. "एकीकडे शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत आणि दुसरीकडे व्हीआयपींसाठी ४ कोटींची गाडी?" असा थेट सवाल विचारत विरोधक रस्त्यावर उतरण्याची आणि सरकारच्या या धोरणावर जोरदार हल्लाबोल करण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
प्रशासकीय स्तरावर ही खरेदी व्हीआयपींच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकांनुसार आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला जात असला, तरी दुष्काळाच्या सावटाखाली झालेल्या या मोठ्या खर्चामुळे जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण होत आहे.