अक्षय काळे, (मुंबई) १३ ऑक्टोबर - राज्यात अनधिकृत बांधकामे करून सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी आणि घरखरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. अनधिकृत बांधकामे तसेच स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या नकाशापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या (बिल्ट-अप एरिया) सदनिकांची (Flats) बेकायदेशीर खरेदी-विक्री रोखण्यासाठी महसूल विभागाने विशेष पावले उचलली आहेत.
या नव्या धोरणानुसार, राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांना (Sub-Registrars) सदनिका हस्तांतरणाच्या दस्तऐवजांची (Registration Documents) नोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रांची कडक पडताळणी करण्याचे आणि मंजूर क्षेत्रफळाची प्रत्यक्ष खातरजमा करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
काय आहे सरकारचा नवा निर्णय?
राज्यात अनेक ठिकाणी बिल्डर्स किंवा विकासकांकडून मंजूर नकाशाचा (Approved Plan) भंग करून किंवा अतिरिक्त मजले आणि अनधिकृत बांधकामे उभारून त्या सदनिकांची विक्री केली जात असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अशा अनधिकृत घरांची खरेदी केल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांना पुढे जाऊन मनपा, नगरपालिकांच्या कारवाईला किंवा आर्थिक व कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते.
या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी महसूल विभागाने आता दुय्यम निबंधक कार्यालयांना थेट सूचना दिल्या आहेत:
१. मंजूर नकाशाची पडताळणी: कोणत्याही सदनिकेचे दस्तऐवज (सेल डीड/रजिस्ट्रेशन) नोंदवण्यापूर्वी स्थानिक प्राधिकरणाने (महानगरपालिका, नगरपालिका, पीएमआरडीए किंवा नगररचना विभाग) मंजूर केलेला अधिकृत नकाशा तपासणे अनिवार्य असेल.
२. क्षेत्रफळाची खातरजमा: मंजूर नकाशात नमूद केलेले सदनिकेचे क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्षात विकल्या जाणाऱ्या जागेचे क्षेत्रफळ यात तफावत असल्यास अशा दस्तांची नोंदणी केली जाणार नाही.
३. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता: भोगवटा प्रमाणपत्र (OC), बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) आणि महसूल दस्तऐवजांची पूर्णता झाल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रियेला मंजुरी मिळणार नाही.
सर्वसामान्य घरखरेदीदारांचे आर्थिक हित जपणार
अनेकदा सामान्य माणूस आपल्या आयुष्याची पुंजी जमा करून स्वप्नातील हक्काचे घर खरेदी करतो. मात्र, बिल्डरांच्या अटी-शर्ती आणि अनधिकृत बांधकामांच्या जाळ्यात अडकून त्यांची लाखो रुपयांची फसवणूक होते.
"शासनाच्या या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामे आणि सदनिकांच्या बेकायदेशीर विक्रीतील गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल. दुय्यम निबंधक कार्यालयातच कागदपत्रांची आणि क्षेत्राची कडक खातरजमा होणार असल्याने, घरखरेदीदारांची होणारी फसवणूक टळेल आणि त्यांच्या आर्थिक हिताचे पूर्ण संरक्षण होईल," असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
बिल्डर लॉबी आणि भू-माफियांना दणका
शासनाच्या या निर्णयामुळे नियमबाह्य आणि अनधिकृत बांधकाम करून सदनिका विकणाऱ्या भू-माफिया आणि अनधिकृत विकासकांच्या मनमानी कारभाराला मोठा चाप बसणार आहे. तसेच, दुय्यम निबंधक कार्यालयातील संभाव्य भ्रष्टाचार व अनियमिततेला आळा बसून पारदर्शक व्यवहार होण्यास मदत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे राज्यभरातील घरखरेदीदार आणि ग्राहक हक्क संघटनांकडून जोरदार स्वागत केले जात आहे.