नाशिक, (प्रतिनिधी) १२ ऑक्टोबर - नाशिक जिल्ह्यासह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक,व्यापारी आणि प्रशासकीय विकासाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे. गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, केंद्र शासनाच्या टपाल विभागाने उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र ‘नाशिक टपाल क्षेत्र’ (Nashik Postal Region) स्थापन करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील टपाल आणि पार्सल लॉजिस्टिक सेवांना मोठी गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृत ज्ञापन (Notification) जारी करून या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता दिली आहे. या निर्णयानुसार नाशिक, मालेगाव, धुळे, जळगाव आणि भुसावळ या पाचही प्रमुख टपाल विभागांचा समावेश नवीन 'नाशिक टपाल क्षेत्रामध्ये' करण्यात आला आहे.
काय होती प्रशासकीय अडचण आणि का होती मागणी?
उत्तर महाराष्ट्राचा भौगोलिक विस्तार, वाढती लोकसंख्या, समृद्धी महामार्ग, रेल्वेचे मोठे जाळे आणि नाशिक विमानतळामुळे या क्षेत्रात उद्योगांचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. मात्र, यापूर्वी प्रशासकीय रचनेत मोठी विसंगती होती. नाशिक व मालेगाव विभाग प्रशासकीयदृष्ट्या नवी मुंबई क्षेत्राशी जोडलेले होते, तर धुळे, जळगाव व भुसावळ विभाग छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) क्षेत्रांतर्गत येत होते. या दुभंगलेल्या यंत्रणेमुळे टपाल सेवा, पार्सल हाताळणी आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये बऱ्याच प्रशासकीय अडचणी व विलंब होत होता.
हीच गंभीर दरी आणि विसंगती लक्षात घेऊन, २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या निदर्शनास पत्राद्वारे ही बाब आणून देण्यात आली होती. 'पीएम गतिशक्ती धोरणा'नुसार उत्तर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र नाशिक टपाल क्षेत्र निर्माण करण्याची आग्रही मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर १७ जुलै २०२६ पर्यंत विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला, ज्याचे सुखद फलित आता या मंजुरीच्या रूपाने समोर आले आहे.
कसे असेल नवीन टपाल क्षेत्र आणि त्याचे फायदे?
नवीन आदेशानुसार, या स्वतंत्र प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील एकूण २३० मुख्य टपाल कार्यालये आणि तब्बल १,५०६ शाखा टपाल कार्यालयांचा समावेश असणार आहे. या सर्व कार्यालयांचे नियंत्रण, संचलन आणि कामकाज आता थेट नाशिक मुख्यालयातून चालणार आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, हे नवीन प्रादेशिक कार्यालय नाशिक येथील टपाल विभागाच्या विद्यमान इमारतीमध्येच कार्यान्वित होणार असल्यामुळे कोणत्याही नव्या पायाभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेशिवाय प्रशासकीय कामकाजाला ताबडतोब सुरुवात होणार आहे.
व्यापारी, शेतकरी आणि नागरिकांना मोठा लाभ
नाशिक, जळगाव, धुळे आणि या संपूर्ण पट्ट्यातील शेतकरी, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), व्यापारी, व्यावसायिक तसेच ई-कॉमर्स क्षेत्राला या निर्णयामुळे थेट फायदा होणार आहे. पार्सल वितरण जलद झाल्यामुळे स्थानिक उत्पादनांना आणि दळणवळणाला नवी चालना मिळणार आहे.
उत्तर महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल नागरिक, व्यापारी वर्ग आणि विविध संघटनांच्या वतीने केंद्र सरकार व केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे मनःपूर्वक आभार मानले जात आहेत.