नवी दिल्ली (प्रतिनिधी), १३ ऑक्टोबर २०२६ -
देशभरातील व्यापारी वर्गासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आगामी १५ ऑक्टोबरपासून निवडक पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर लागू होणारे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क अखेर तात्पुरता लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) मंगळवार, १३ ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा केली आहे.
सणासुदीच्या (फेस्टिव्ह सीजन) काळात डिजिटल व्यवहारांमध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये आणि व्यापारी वर्गाला तयारीसाठी थोडा अधिक वेळ मिळावा, या उद्देशाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय होता नवीन नियम आणि का झाला विरोध?
एनपीसीआयच्या (NPCI) नव्या फ्रेमवर्कनुसार, बँक खात्याशी जोडलेल्या यूपीआयद्वारे २,००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या P2M व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव होता.
उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले होते.
मात्र, आगामी दिवाळी आणि धनत्रयोदशीसारख्या सणांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर होत असते. अशा वातावरणात अचानक नवीन शुल्क प्रणाली लागू झाल्यास लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात होती.
व्यापाऱ्यांच्या याच मागण्यांची दखल घेत सरकारने आणि एनपीसीआयने सावध पाऊल उचलत अंमलबजावणीला ब्रेक लावण्याचा निर्णय घेतला.
पुढे ढकलण्यात आली तारीख; नवीन तारीख लवकरच जाहीर होणार
एनपीसीआयने स्पष्ट केले आहे की, १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणारी MDR शुल्काची अंमलबजावणी सध्या स्थगित करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील नवीन आणि सुधारित तारीख स्वतंत्रपणे अधिसूचित केली जाईल.
त्यामुळे सध्यातरी व्यापाऱ्यांना व ग्राहकांना दिलासा मिळाला असून पूर्वीप्रमाणेच सर्व डिजिटल व्यवहार सुरळीत सुरू राहणार आहेत.
छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी पूर्वीप्रमाणेच शून्य-एमडीआर (Zero-MDR) फ्रेमवर्क लागू राहतील, ज्यामुळे सर्वसामान्य व्यापारी आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सणासुदीच्या तोंडावर आलेल्या या निर्णयामुळे व्यापारी वर्गात आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.