मुंबई (प्रतिनिधी), १३ ऑक्टोबर २०२६ -
गर्भवती महिला व बालकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात या योजनेअंतर्गत २०२६-२७ या वर्षात आतापर्यंत २ लाख ४४ हजार ३५४ लाभार्थी महिलांना लाभ देण्यात आला असून, सर्व पात्र लाभार्थींना १०० टक्के लाभ मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.
योजनेनुसार पात्र महिलेला पहिल्या अपत्यासाठी पाच हजार रुपये दोन हप्त्यांमध्ये देण्यात येतात. पहिल्या हप्त्यात तीन हजार रुपये, तर बाळाची जन्मनोंदणी आणि आवश्यक प्राथमिक लसीकरणाचे चक्र पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्यात दोन हजार रुपये दिले जातात.
दुसरे अपत्य मुलगी असल्यास जन्मानंतर एकाच हप्त्यात सहा हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. ही रक्कम लाभार्थीच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफिस खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा केली जाते.
राज्यात प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची अंमलबजावणी १ जून २०२६ पासून महिला व बाल विकास विभागामार्फत करण्यात येत आहे. गर्भधारणेच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंतही आर्थिक परिस्थितीमुळे मजुरीचे काम करणाऱ्या महिलांना काही प्रमाणात आर्थिक आधार मिळावा आणि त्यांना सकस आहार व आवश्यक आरोग्यसेवा घेता यावी, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.
पहिल्या अपत्यासाठी लाभ मिळविण्यासाठी शासकीय आरोग्य केंद्रात गर्भधारणेची नोंदणी आणि शेवटच्या मासिक पाळीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत किमान एक प्रसूतीपूर्व तपासणी झालेली असणे आवश्यक आहे. तसेच बाळाची जन्मनोंदणी आणि आवश्यक लसीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांमध्ये वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या महिला, अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिला, ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेल्या महिला, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक, पीएम-जय लाभार्थी, ई-श्रम कार्डधारक, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीतील महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्डधारक तसेच अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व आशा कार्यकर्त्या यांचा समावेश आहे.
अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ अंतर्गत रेशनकार्डधारक महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. लाभासाठी आधार कार्ड किंवा आधार नोंदणीचा पुरावा, माता व बाल संरक्षण कार्ड, स्वतःच्या बँक पासबुकची प्रत, बाळाचे जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र, लसीकरणाच्या नोंदी, आरसीएच पोर्टलवरील लाभार्थी नोंदणी क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
माता व बालकांचे आरोग्य सुधारणे, माता व बालमृत्यू दर कमी करणे, संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देणे, जन्मनोंदणीचे प्रमाण वाढविणे तसेच मुलीच्या जन्माचे स्वागत आणि स्त्री भ्रूणहत्येला आळा घालणे, ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.