नाशिक, (प्रतिनिधी) १३ ऑक्टोबर - नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळाची प्रथम कळ (Trigger-1) जाहीर झालेल्या १० तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत सुरळीत अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी ऑक्टोबर व नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीसाठी ४ लाख २७ हजार ४०० क्विंटल गहू, तांदूळ व ज्वारीच्या नियतनास मंजुरी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून जिल्ह्यातील तब्बल ३६ लाख ६२ हजार लाभार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने मोफत अन्नधान्याचे वितरण केले जात असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड यांनी दिली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांत 'पोर्टेबिलिटी' सुविधेची प्रभावी अंमलबजावणी
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार, यंदाच्या खरीप हंगामात पर्जन्यमानातील तुटीमुळे नाशिक जिल्ह्यातील १० तालुक्यांमध्ये 'दुष्काळाची प्रथम कळ' लागू करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातून रोजगाराच्या किंवा पाण्याच्या शोधात शहरी व निमशहरी भागात स्थलांतर करणाऱ्या शेतमजूर आणि नागरिकांना अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील ‘पोर्टेबिलिटी’ सुविधा प्रभावीपणे राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हा पुरवठा यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.
सप्टेंबर महिन्यात ३६.६२ लाख लाभार्थ्यांना मोफत धान्य
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत सप्टेंबर २०२६ मध्ये जिल्ह्यातील:
* अंत्योदय अन्न योजना: ७ लाख २६ हजार ३०३ लाभार्थी
* प्राधान्य कुटुंब योजना: २९ लाख ३५ हजार ८१४ लाभार्थी
* एकूण: ३६ लाख ६२ हजार ११७ लाभार्थ्यांना ऑनलाइन प्रणालीद्वारे मोफत धान्य वाटप करण्यात आले असून, ऑक्टोबर महिन्याचे वितरणही वेगाने सुरू आहे.
साठवणूक आणि उचल पूर्ण करण्याचे आदेश
जिल्ह्यातील शासकीय गोदामांची एकूण साठवण क्षमता ५ लाख ८ हजार ८८० क्विंटल आहे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांसाठी मंजूर ४.२७ लाख क्विंटल धान्यापैकी २ लाख २६ हजार ८२० क्विंटल अन्नधान्याची उचल पूर्ण झाली आहे. उर्वरित धान्य तातडीने उचलून रास्तभाव (रेशन) दुकानांमार्फत पात्र कुटुंबांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नवीन पात्र लाभार्थ्यांचा योजनेत समावेश आणि आधार सीडिंगचे निर्देश
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील ज्या गरजू व्यक्तींचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश नाही, त्यांनी मागणी केल्यास त्यांच्या उत्पन्नाची व उपलब्ध इष्टांकाची पडताळणी करून पात्रतेनुसार त्यांना 'अंत्योदय' किंवा 'प्राधान्य कुटुंब' योजनेत समाविष्ट केले जाईल.
तसेच, शिधापत्रिकेतील सर्व सदस्यांचे 'आधार सीडिंग' पूर्ण करून एकाही पात्र कुटुंबाला धान्यापासून वंचित ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड यांनी क्षेत्रीय यंत्रणेला केले आहे.