नाशिक, (प्रतिनिधी) ११ ऑक्टोबर - नाशिक जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या महिंद्रा अँड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) कंपनीच्या प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्रकल्पाच्या भूमीअधिग्रहणातील (Land Acquisition) अडथळे दूर करण्यासाठी औद्योगिक संघटनांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली आहे. नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांची एका उच्चस्तरीय उद्योग प्रतिनिधी मंडळाने भेट घेत या प्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
नेमका भूमीअधिग्रहणाचा वाद काय?
नाशिकमधील इगतपुरी तालुक्यातील आड़वण (Advan) परिसरात महिंद्रा कंपनीच्या ईव्ही प्रकल्पासाठी सुमारे ३५० एकर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. मात्र, काही शेतकरी आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून अधिक मोबदल्याची मागणी होत असल्यामुळे आणि तीव्र विरोध दर्शवल्या गेल्यामुळे गेल्या १४ महिन्यापासून या जमिनीची अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्णपणे रखडली आहे.
नाशिक इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (NIMA) अध्यक्ष आशिष नहर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या विलंबाबद्दल चिंता व्यक्त केली. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनी या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प नाशिकच्या औद्योगिक व आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून, भूमीअधिग्रहण विनाअडथळा लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन
उद्योजकांची गाऱ्हाणी ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. लवकरच शेतकरी, संबंधित प्रशासन आणि उद्योग प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक बोलावून हा प्रश्न सौहार्दपूर्ण वातावरणात सोडवला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
डीएमआयसीच्या दुसऱ्या टप्प्यात समावेशाची मागणी
या बैठकीत उद्योजकांनी नाशिकचा समावेश दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोअर (DMIC) प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात करण्याची जोरदार मागणी केली. यामुळे या परिसरातील लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या संधींना मोठी चालना मिळेल, असे सांगण्यात आले. या मुद्द्यावर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा करून पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या महाराष्ट्र गुंतवणूक शिखर परिषदेत नाशिकसाठी ८ कंपन्यांसोबत सुमारे ५२ हजार कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. त्यामुळे योग्य धोरणात्मक व प्रशासकीय पाठबळ मिळाल्यास नाशिक हे राज्यातील आघाडीचे औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास उद्योग जगताकडून व्यक्त केला जात आहे.