पुणे, (प्रतिनिधी) १२ ऑक्टोबर - एस.एम. जोशी पुलाजवळ गेल्या ११ दिवसांपासून अहोरात्र सुरू असलेल्या एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या तीव्र आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील कथित पेपरफुटी, पारदर्शकतेचा अभाव आणि ढिसाळ कारभाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या एल्गारापुढे राज्य सरकारला अखेर नमते घ्यावे लागले आहे. प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होईपर्यंत एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार हे पदापासून दूर राहणार असून, ते रजेवर गेले आहेत. राज्य सरकारने ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक चौकशी आयोगाची घोषणा केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे.
५ सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची रचना
विद्यार्थ्यांच्या आग्रही मागणीची दखल घेत राज्य सरकारने तातडीने ५ सदस्यांची चौकशी समिती जाहीर केली आहे. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:
न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (माजी मुख्य न्यायाधीश): अध्यक्ष
न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक (माजी न्यायाधीश): सदस्य
तुकाराम मुंढे (IAS, आयुक्त - अन्न व औषध प्रशासन): सचिव
लखमी गौतम (IPS, पोलीस महानिरीक्षक - कायदा व सुव्यवस्था): सदस्य
गणेश पाटील (IAS, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी): सदस्य
विशेष म्हणजे, पारदर्शक चौकशीसाठी IAS तुकाराम मुंढे यांचा या समितीत समावेश करण्याची प्रमुख अट विद्यार्थ्यांनी घातली होती, जी सरकारने मान्य केली आहे.
आंदोलनाचे नाट्यमय सोपान आणि मुख्यमंत्र्यांचे पत्र
आमदार रोहित पवार आणि शेकडो स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन चालले होते. रविवारी सायंकाळी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी प्रदीर्घ चर्चा केली. सुरुवातीला सरकारने केवळ चौकशी समितीचा प्रस्ताव ठेवला होता, मात्र "अध्यक्ष भीमनवार पदावरून हटत नाहीत तोपर्यंत माघार नाही," असा ठाम पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला.
परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून मंत्री शिवेंद्रराजेंनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधला. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच विवेक भीमनवार यांनी सोशल मीडियाद्वारे (X/ट्विट) चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जात असल्याची अधिकृत घोषणा केली.
"एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात राज्य सरकारने न्यायालयीन चौकशी जाहीर केली आहे. मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात नैतिकतेला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे."
— विवेक भीमनवार (IAS), अध्यक्ष, MPSC
विद्यार्थ्यांच्या अन्य प्रमुख मागण्यांना यश
केवळ अध्यक्षांना रजेवर पाठवणे नव्हे, तर सरकारने विद्यार्थ्यांच्या इतरही महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलली आहेत:
गुन्हे मागे घेणार: आंदोलन काळात विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले सर्व पोलीस गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले.
भरतीची मोठी घोषणा: पुढील ३ वर्षांत तब्बल ७० हजार रिक्त पदे भरण्याचे प्रशासनाने मान्य केले आहे.
गट-क पदांमध्ये वाढ: २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट-क (Group C) परीक्षेच्या जागा दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गेल्या ११ दिवसांपासून फुटपाथवर झोपून, अन्न-त्याग करून लढा देणाऱ्या हजारो तरुण-तरुणींच्या एकजुटीमुळे प्रशासनाला मोठा निर्णय घ्यावा लागला असून, राज्यभरातील MPSC विद्यार्थ्यांकडून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले जात आहे.