पुणे, (प्रतिनिधी) ११ ऑक्टोबर - राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत शालेय शिक्षण विभागाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांपेक्षा अधिकच्या (अतिरिक्त) पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन येत्या १ नोव्हेंबर २०२६ पासून कोणत्याही परिस्थितीत अदा केले जाणार नाही, असा सज्जड दम या नव्या शासन निर्णयाद्वारे (जीआर) भरण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून मोठी खळबळ उडाली आहे.
सवलत संपल्याने अडचणी वाढल्या
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ च्या संचमान्यतेच्या आधारे, १ एप्रिल २०२६ पासून मंजूर पदांपेक्षा अधिक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन विशेष मान्यतेने किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने देण्याची तात्पुरती सवलत शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली होती. या विशेष तरतुदीनुसार सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२६ या दोन महिन्यांसाठी वेतन वितटनात काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता ही मुदत संपत असून नोव्हेंबर महिन्यापासून कोणत्याही प्रकारची शिथिलता दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय निर्देश आणि त्रुटी निवारण
या संदर्भात प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी कडक निर्देश जारी केले आहेत. शालार्थ प्रणालीतील (Shalarth Pranali) त्रुटी लवकरात लवकर दूर करून माहिती अचूक ठेवणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या शाळांमध्ये किंवा संस्थांमध्ये नियमांपेक्षा जास्त पदे कार्यरत आहेत, तेथील प्रशासकीय ताळमेळ बिघडल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे.
शिक्षण व्यवस्थेत शिस्तीचा बडगा
एकंदरीतच, शिक्षण विभागाच्या या नव्या निर्णयामुळे प्रशासकीय शिस्त वाढण्यास मदत होणार असली, तरी दुसरीकडे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षक वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. संबंधित शाळा आणि संस्थांना आता तातडीने संचमान्यतेच्या निकषांनुसार आपल्याकडील पदांची स्थिती सुधारणे अपरिहार्य ठरणार आहे.