मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ ऑक्टोबर - राज्यात मान्सूनच्या उत्तरार्धात पडलेल्या पावसाच्या प्रदीर्घ खंडामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने आणि व्यापक स्तरावर उपाययोजना राबवण्याचा धडक निर्णय घेतला आहे. शेतकरी, शेतमजूर, पिण्याचे पाणी आणि पशुधनाचा चारा या सर्वच संवेदनशील घटकांसाठी पुढील ६ ते ८ महिन्यांचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुंबईतील 'वर्षा' या शासकीय निवासस्थानी आयोजित केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
पावसाचा प्रदीर्घ खंड अन् रब्बीचा हंगाम धोक्यात
बैठकीत राज्यातील शेतीची बिकट अवस्था मांडताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मान्सूनच्या सुरुवातीच्या दोन महिन्यांत झालेल्या दमदार पावसामुळे यंदा विक्रमी उत्पादनाची आशा होती. मात्र, पिके फुलोऱ्यात असतानाच तब्बल दोन महिने पावसाने ओढ दिली. त्यामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर आणि ऊस यांसारख्या प्रमुख पिकांना मोठा फटका बसला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिपादन:
"जमिनीतील ओलावा पूर्णपणे संपल्यामुळे रब्बी आणि उन्हाळी पिकांची पेरणी होण्याची शक्यता नगण्य आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील नुकसानाची भरपाई रब्बीतून भरून काढण्याची संधीही यंदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी रोजगार हमी योजना व अन्नसुरक्षा मोहिमेचा भक्कम आधार दिला जाईल."
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; तंत्रज्ञानाचा वापर
उर्वरित महाराष्ट्रातील, विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान गावांमध्ये जलस्रोत आटले आहेत. या समस्येचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाण्याचे पहिले आरक्षण केवळ 'पिण्यासाठी' घोषित केले आहे.
* टँकर व्यवस्थापन: टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात मानवी हस्तक्षेप व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी विशेष 'सॉफ्टवेअर' आणि 'जीपीएस अ‍ॅप'चा वापर केला जाईल.
* पारदर्शकता: प्रत्येक गावापर्यंत पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणी पोहोचविण्याचा डिजिटल आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
पशुधनासाठी चारा छावण्या अन् जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन
राज्यातील विविध जिल्ह्यांत सध्या ९० ते १२० दिवसांपर्यंत पुरेल इतकाच चारा उपलब्ध आहे. त्यामुळे पशुधन वाचवण्यासाठी खालील तातडीचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:
* चारा उत्पादन व खरेदी: ओलावा असलेल्या पाणलोट क्षेत्रांत तातडीने चारा उत्पादन वाढवून शासनमान्य दराने त्याची साठवणूक केली जाईल.
* आंतरराज्यीय मदत: गरज भासल्यास चांगला पाऊस झालेल्या शेजारील राज्यांतून चारा आयात करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.
* पशू छावण्या: आवश्यकतेनुसार गावोगावी चारा व पशू छावण्या सुरू केल्या जातील.
* जलसंधारण कामे: 'माथा ते पायथा' संकल्पनेनुसार जुन्या जलसाठ्यांतील गाळ काढणे आणि नवीन रचनांची निर्मिती लोकसहभागातून केली जाईल. यामुळे जलसाठे वाढण्यासोबतच स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
केंद्रीय पथकाची प्रत्यक्ष पाहणी अन् मदतप्रक्रिया
केंद्रीय संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना, बीड, धाराशिव, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी केली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून आंतरमंत्रालयीन गटाची बैठक लवकरात लवकर घेऊन राज्याला तातडीची आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच पीक विमाधारकांना विम्याचा लाभ जलद गतीने मिळवून देण्यासाठी राज्य व केंद्र शासन एकत्रितपणे प्रयत्न करत आहे.
या बैठकीला आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांच्यासह विविध प्रशासकीय विभागांचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
ठळक मुद्दे : एका दृष्टिक्षेपात
| विभाग / घटक | नियोजित उपाययोजना |
| पाणीपुरवठा | टँकर व्यवस्थापनासाठी 'अ‍ॅप' आणि तंत्रज्ञानाचा वापर; ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला पहिले आरक्षण. |
| चारा व पशुधन | आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या; गरज पडल्यास इतर राज्यांतून चारा खरेदी. |
| रोजगार निर्मिती | जलसंधारण व गाळ काढण्याच्या कामांतून स्थानिक शेतमजुरांना काम. |
| केंद्रीय मदत | आंतरमंत्रालयीन बैठकीद्वारे निधी वितरण आणि पीक विम्याचा त्वरित लाभ. |