CJPच्या आंदोलनावरून दिल्ली पोलिसांना जोरदार दणका... सर्वोच्च न्यायालयाने दिले हे आदेश..

Share:
Main Image
Last updated: 11-Oct-2026

नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ११ ऑक्टोबर - कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनावरून राजधानी दिल्लीत निर्माण झालेली तणावपूर्ण परिस्थिती आणि प्रशासनाने लावलेले कठोर निर्बंध यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. दिल्लीत आंदोलनाला रोखण्यासाठी उभारण्यात आलेले बॅरिकेड्स त्वरित हटवण्यात यावेत आणि इंटरनेट सेवा पूर्णपणे पूर्ववत करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे दिल्ली पोलिसांना मोठा धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची विशेष सुनावणी आणि निर्देश

CJP च्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेली धरपकड, इंटरनेट सेवा व मेट्रो सेवांवर घातलेले निर्बंध आणि रस्त्यांवर उभारलेले लोखंडी बॅरिकेड्स याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सुनावणी पार पडली.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली सरसकट इंटरनेट बंदी करणे किंवा संपूर्ण शहरात वाहतूक व मेट्रो सेवा विस्कळीत करणे अयोग्य आहे. न्यायालयाने केंद्रा सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना निर्देश दिले की:

 * बॅरिकेड्स हटवा: दिल्लीतील रस्त्यांवर आणि महत्त्वाच्या मार्गांवर लावण्यात आलेले अनावश्यक बॅरिकेड्स त्वरित काढून रस्ते मोकळे करावेत.

Advertisement

 * इंटरनेट सेवा पूर्ववत ठेवा: मोबाईल इंटरनेट सेवांवर कोणतीही विनाकारण बंदी घातली जाऊ नये, जिथे सेवा खंडित केली आहे तिथे ती तात्काळ सुरळीत करावी.

 * मेट्रो सेवा सुरळीत चालवा: दिल्ली मेट्रोचे मार्ग व स्थानके विनाकारण बंद ठेवण्यात येऊ नयेत, जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होणार नाही.

नेत्यांची सुटका आणि प्रशासकीय कारवाई

या आंदोलनादरम्यान CJP चे प्रमुख नेते अभिजीत दिपकेंसह इतर प्रमुख कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. मात्र, नंतर कार्यकारी दंडाधिकारी न्यायालयातून (Executive Magistrate Court) त्यांची सुटका झाली. दुसरीकडे, आंदोलनादरम्यान झालेला संघर्ष आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून मोठी सुरक्षा यंत्रणा तैनात करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर निर्देशानंतर आता राजधानीतील जनजीवन पूर्वपदावर येण्यास मदत होणार असून आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला पेच काही प्रमाणात सुटताना दिसत आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Comments

No comments yet.