नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ११ ऑक्टोबर - "देशात दत्तक प्रक्रियेसाठी तब्बल २० ते २५ हजार इच्छुक पालकांनी नोंदणी केली असली, तरी बहुतांश पालकांची पसंती ही केवळ १ ते २ वर्षांखालील लहान बालकांनाच असते. त्यामुळे थोड्या मोठ्या वयाच्या बालकांना दत्तक घेण्यास कुणीच पुढे येत नाही आणि त्यांची दत्तक प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने होते," अशी गंभीर आणि वास्तववादी कबुली महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
नवी दिल्ली येथे केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयातर्फे आयोजित दोन दिवसीय विभागीय शिखर परिषदेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांनी बाल संरक्षण आणि दत्तक प्रक्रियेतील या प्रमुख अडचणींवर प्रकाश टाकला.
बालकांना दत्तक प्रक्रियेत येणाऱ्या मुख्य अडचणी
केंद्रीय परिषदेत सादरीकरण करताना मंत्री आदिती तटकरे यांनी बालकांच्या संगोपनातील आणि दत्तक प्रक्रियेतील आव्हाने थेट मांडली:
* मोठ्या वयाच्या मुलांकडे दुर्लक्ष: दत्तक घेऊ इच्छिणारे बहुतांश पालक नवजात किंवा १ ते २ वर्षांची बालके मागतात, ज्यामुळे ६ वर्षांपेक्षा मोठ्या वयाच्या मुलांच्या दत्तक प्रक्रियेत मोठा खोळंबा होतो.
* कायदेशीर प्रक्रियेतील विलंब: बालकांना दत्तक प्रक्रियेसाठी ‘कायदेशीरदृष्ट्या मुक्त’ (Legally Free for Adoption) घोषित करण्यास होणारा मोठा विलंब.
* पालकांचा अभाव (Foster Care): फॉस्टर केअर (तात्पुरते कुटुंब संगोपन) देणाऱ्या कुटुंबांची अत्यंत मर्यादित उपलब्धता.
* १८ वर्षांनंतरची अनिश्चितता: अनाथ मुले १८ वर्षांची (आफ्टर केअर) झाल्यानंतर त्यांच्यापुढील शिक्षण, रोजगार, निवारा आणि कौशल्य विकासासाठी आवश्यक असलेल्या निरंतर सहाय्याची कमतरता.
अनाथ मुलांसाठी महाराष्ट्राचे क्रांतिकारी निर्णय
असुरक्षित बालकांना संस्थात्मक (अनाथ आश्रम) देखभालीऐवजी 'कुटुंब आणि समुदायाधारित' पर्याय उपलब्ध करून देत 'प्रत्येक बालकाला कुटुंबाचा अधिकार आहे' या तत्त्वावर महाराष्ट्र बाल संरक्षण व्यवस्था बळकट करत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अनाथ आणि बालकांसाठी महाराष्ट्राचे योगदान
| • १% नोकरी आरक्षण : १,०६० अनाथ तरुणांना शासकीय नोकऱ्या मिळाल्या (सप्टेंबर २०२६ पर्यंत)|
| • अनाथ प्रमाणपत्रे : आतापर्यंत १२,४४३ अनाथ प्रमाणपत्रांचे वाटप |
| • शैक्षणिक खर्च : उच्च व तंत्रशिक्षणाचा संपूर्ण खर्च शासन उचलते (९९+ लाभधारक) |
| • बाल संगोपन योजना : २ लाख मुलांना दरमह ३,२५० रुपयांची आर्थिक मदत |
| • फिरते पथक उपक्रम : १०,००० भिक्षेकरी मुलांपर्यंत पोहोच; ३,००० मुले शाळेत दाखल
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनाथ तरुणांना मोठे यश
मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, अनाथ मुलांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये लागू केलेल्या १ टक्का समांतर आरक्षणातून सप्टेंबर २०२६ पर्यंत १ हजार ६० अनाथ तरुणांना शासकीय नोकरी मिळाली आहे. यामध्ये वर्ग-१ चे ४ अधिकारी, वर्ग-२ चे ६८, वर्ग-३ मधील ९७४ आणि वर्ग-४ मधील १४ उमेदवारांचा समावेश आहे.
तसेच क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेतून सध्या सुमारे दोन लाख अनाथ व निराधार मुलांना दरमहा २ हजार २५० रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.
'कारा' पोर्टल (CARA) आणि विकेंद्रीकरणाची मागणी
दत्तक प्रक्रियेतील लालफितीचा कारभार आणि विलंब टाळण्यासाठी केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरणासोबत (CARA) समन्वय साधून राज्य आणि विभागीय स्तरावर दत्तक प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करण्याची मागणी महाराष्ट्राने केली आहे.
मुले १८ वर्षांची होण्याच्या किमान १२ महिने आधीच त्यांच्या 'आफ्टरकेअर' आणि स्वावलंबनाचे नियोजन केले पाहिजे. तसेच बाल कल्याण समिती (CWC), जिल्हा बाल संरक्षण घटक (DCPU) आणि दत्तक संस्था यांच्यातील समन्वय वाढवून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
"कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होणे गरजेचे आहे. तळागाळातील बालकांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार दिले पाहिजेत," असा ठाम विश्वास व्यक्त करत आदिती तटकरे यांनी अनाथ आणि असुरक्षित बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्राची कटिबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.