नाशिक, (प्रतिनिधी) ११ ऑक्टोबर - राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बनावट नोंदींना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या वतीने राज्यातील एकूण १,०५८ आश्रमशाळांमध्ये एकाच दिवशी राज्यव्यापी विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली. या अत्यंत महत्त्वाच्या मोहिमेमध्ये ५०० शासकीय आणि ५५८ अनुदानित आश्रमशाळांचा समावेश होता, ज्या अत्यंत यशस्वीरीत्या पार पडल्या आहेत.
मोहिमेचे नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी
आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी ३० सप्टेंबर २०२६ अखेरच्या विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर ही विशेष मोहीम राबविण्याचे सक्त निर्देश दिले होते. मोहिमेची अंमलबजावणी अतिशय पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील अपर आयुक्त आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी विशेष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती.
या मोहिमेदरम्यान प्रत्येक शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांची अचूक संख्या मोजण्यात आली. तपासणीची प्रक्रिया अत्यंत काटेकोर होती, ज्यामध्ये खालील मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला:
* वर्गनिहाय व तुकडीनिहाय मोजणी: प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र मोजणी करण्यात आली.
* जनरल रजिस्टर पडताळणी: संबंधित विद्यार्थ्याचे नाव शाळेच्या अधिकृत जनरल रजिस्टरमध्ये नोंदविले असल्याची खात्री करण्यात आली.
* प्रत्यक्ष ओळख पटवणे: मोजणीच्या वेळी प्रत्येक विद्यार्थ्याला उभे करून त्याचे पूर्ण नाव विचारण्यात आले आणि वर्गहजेरीतील नोंदी तपासल्या गेल्या. ही संपूर्ण प्रक्रिया शिक्षक व संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडली.
दुबार मोजणी टाळण्यासाठी शाईच्या खूणेशीर उपाययोजना
आश्रमशाळांमधील पटनोंदणीमध्ये कोणतीही त्रुटी किंवा दुबार मोजणी (Duplicate Counting) होऊ नये, यासाठी विभागाने अत्यंत प्रभावी आणि अनोखी उपाययोजना केली होती. तपासणीदरम्यान मोजणी झालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या उजव्या हाताच्या तर्जनीवर (Index Finger) निळ्या शाईच्या मार्करने निशाणी करण्यात आली. यामुळे एकाच विद्यार्थ्याची दोनदा नोंद होण्याचा किंवा बोगस पटसंख्या दाखवण्याचा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला. तसेच, या तपासणी मोहिमेदरम्यान जे विद्यार्थी गैरहजर आढळले, त्यांची स्वतंत्ररीत्या नोंद करून ठेवली करण्यात आली आहे.
पटपडताळणी मोहिमेची ठळक वैशिष्ट्ये |
| • एकूण शाळा तपासून घेतल्या : १,०५८ आश्रमशाळा (५०० शासकीय + ५५८ अनुदानित) |
| • प्रमुख उद्दिष्ट : प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि शालेय अभिलेखांची पडताळणी |
| • पारदर्शकतेसाठी उपाय : विद्यार्थ्यांच्या तर्जनीवर निळ्या शाईची खूण |
| • गैरहजर विद्यार्थी : अशा विद्यार्थ्यांची स्वतंत्ररीत्या विशेष नोंद |
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य
या मोहिमेच्या यशाबाबत बोलताना आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड यांनी सांगितले की, "आश्रमशाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक हिताला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, निवास आणि आवश्यक शासकीय सुविधा योग्य प्रकारे मिळण्यासाठी त्यांची अचूक पटसंख्या आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती निश्चित करणे अत्यंत गरजेचे होते. या विशेष मोहिमेमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थी नोंदींची वस्तुस्थिती समोर आली असून याद्वारे भावी शैक्षणिक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यास मोठी मदत होईल."
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि दूरगामी परिणाम
गेल्या काही काळापासून आश्रमशाळांमधील बोगस पटसंख्या आणि अनुदानाच्या गैरवापराबाबत विविध चर्चा सुरू होत्या. त्यावर कायमस्वरूपी तोगा म्हणून आदिवासी विकास विभागाने एकाच दिवशी संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम राबवून प्रशासकीय तत्परतेचे उत्तम उदाहरण दिले आहे. या मोहिमेमुळे केवळ खऱ्या आणि गरजू आदिवासी विद्यार्थ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचणे सुलभ होईल, असे नाही तर शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकताही वाढीस लागेल.
आदिवासी विकास विभागाची ही राज्यव्यापी पटपडताळणी मोहीम पारदर्शक कारभाराच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक पाऊल ठरली आहे. एकाच दिवशी सर्व शाळांची तपासणी करून प्रशासनाने आश्रमशाळांच्या कारभारात शिस्त आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला असून, यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासाचा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे.