नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ११ ऑक्टोबर - डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) मिळणाऱ्या औषधांचा वाढता गैरवापर, अपूर्ण माहितीच्या आधारे स्वतःच स्वतःवर केले जाणारे औषधोपचार (Self-Medication) आणि प्रतिजैविकांचा (Antibiotics) वाढता अनियंत्रित वापर यांसारख्या गंभीर समस्यांवर वेसण घालण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. औषध नियम, १९४५ (Drugs Rules, 1945) मध्ये ऐतिहासिक दुरुस्तीचा मसुदा प्रस्तावित करण्यात आला असून, यानुसार अनुसूची H, H1 आणि X (Schedule H, H1, X) अंतर्गत येणाऱ्या औषधांच्या जाहिरातींवरील निर्बंध आता केवळ उत्पादकांपुरते मर्यादित न राहता किरकोळ विक्रेते, घाऊक विक्रेते आणि वितरकांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नियामक त्रुटी दूर करण्यासाठी औषध नियमात दुरुस्ती
सध्याच्या कायदेशीर चौकटीनुसार, औषध उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनुसूची H, H1 आणि X मधील औषधांची जाहिरात करण्यास बंदी होती. मात्र, औषधांची विक्री, साठा किंवा वितरण करणाऱ्या घाऊक आणि किरकोळ परवानाधारकांबाबत कायद्यात स्पष्टता नव्हती. या कायदेशीर त्रुटीचा फायदा घेऊन अनेकदा औषध विक्रेते किंवा वितरक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या औषधांचा प्रचार करत असल्याचे निदर्शनास आले होते.
ही त्रुटी पूर्णपणे दूर करण्यासाठी मंत्रालयाने औषध नियम, १९४५ च्या नियम ६५ मध्ये उप-नियम (२२) समाविष्ट करण्याचा मसुदा तयार केला आहे. २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या जी.एस.आर. ८६१(ई) या राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे हा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला आहे.
कोणत्या औषधांचा समावेश आणि त्यांचे धोके?
आरोग्य मंत्रालयाने ज्या तीन महत्त्वाच्या श्रेणींवर हे कडक निर्बंध लादले आहेत, त्या औषधांचा थेट मानवी आरोग्याशी आणि मानसोपचारांशी संबंध येतो.
| प्रस्तावित निर्बंधांमधील औषध श्रेणी आणि धोके
| • अनुसूची H : सर्वसामान्य प्रिस्क्रिप्शन औषधे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वापरणे घातक. |
| • अनुसूची H1 : प्रबळ प्रतिजैविके (Antibiotics). अतिवापरामुळे प्रतिजैविक प्रतिकारक्षमता |
| (Antimicrobial Resistance) निर्माण होण्याचा मोठा धोका. |
| • अनुसूची X : मनोविकारांवरील (Psychotropic) व नशायुक्त औषधे. सवय किंवा व्यसन लागण्याची|
| अत्यंत तीव्र शक्यता. |
प्रस्तावित नियमांनुसार, आता केंद्र सरकारच्या स्पष्ट पूर्वपरवानगीशिवाय या तीनही श्रेणीतील औषधांची कोणतीही जाहिरात, डिजिटल प्रचार किंवा विक्री प्रदर्शन परवानाधारक विक्रेत्यांना करता येणार नाही.
औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाची (DTAB) शिफारस
१६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या (DTAB) ९३ व्या बैठकीत या विषयावर सखोल चर्चा झाली होती. औषध पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशी शिफारस मंडळाने केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने या दुरुस्तीचा मसुदा तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी प्रक्रियेत आणला आहे.
जनतेकडून ३० दिवसांत मागवल्या सूचना व हरकती
शासनाने हा मसुदा सर्वसामान्य नागरिक, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ, औषध निर्माते आणि विक्रेत्यांच्या अभिप्रायासाठी खुला केला आहे. अधिसूचनेच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत नागरिक आणि भागधारक आपले आक्षेप आणि सूचना सरकारकडे नोंदवू शकतात. प्राप्त झालेल्या हरकतींचा आढावा घेतल्यानंतरच या नियमांना अंतिम रूप देऊन संपूर्ण देशात लागू केले जाईल.
निर्णयाचे व्यापक सकारात्मक परिणाम
* सेल्फ-मेडिकेशनला आळा: जाहिरातींना बळी पडून नागरिक स्वतःच्या मनाने औषधे विकत घेण्याचे प्रमाण घटेल.
* प्रतिजैविकांचा सुरक्षित वापर: एंटीबायोटिक्सच्या अनियंत्रित वापरामुळे शरीरावर औषधे बिनकामाची होण्याचा (AMR) धोका टळेल.
* पुरवठा साखळीवर कडक देखरेख: औषध उत्पादकापासून ते गल्लीबोळातील मेडिकल स्टोअरपर्यंत सर्वांवर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होईल.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा हा निर्णय देशातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सुरक्षित आणि उत्तरदायी बनवण्याच्या दिशेने एक क्रांतीकारी पाऊल मानला जात आहे. औषधांच्या अनधिकृत प्रचाराला पूर्णविराम मिळाल्यामुळे केवळ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या योग्य वैद्यकीय देखरेखीखालीच रुग्णांना योग्य ते उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.