मुंबई, (प्रतिनिधी) ११ ऑक्टोबर - "कोणताही देश आपल्या स्वातंत्र्याच्या किमतीवर कृतज्ञ असू शकत नाही," हे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार उद्धृत करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर अत्यंत कठोर शब्दांत निशाणा साधला आहे. नोव्हेंबर १९४९ मध्ये राज्यघटनेचा मसुदा सादर करताना डॉ. आंबेडकरांनी केलेल्या विधानाची आठवण करून देत, आज देशातील स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीची मूल्ये नेत्यांच्या आंधळ्या भक्तीसाठी किंवा तऱ्हेवाईक वागण्यासाठी पणाला लावली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ३ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनावर आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज ठाकरे यांनी एका निवेदनाद्वारे तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
दडपशाही आणि यंत्रणांचा गैरवापर
मोदी आणि शाह यांच्या जोडीच्या मनात पराकोटीची हुकूमशाही बसली असून, याच जोरावर त्यांनी देशातील सर्व यंत्रणा काबीज केल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी केला आहे. "ही सत्ता फक्त मूठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी राबवली जात आहे. सत्तेच्या या मस्तीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना चिरडलं आणि अटक केली जाणार असेल, तर या बेबंदशाहीला खालपासून वरपर्यंत उखडून फेकून दिलं पाहिजे," असे ते म्हणाले.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान प्रशासनाने केलेल्या कारवाईवर ताशेरे ओढताना त्यांनी विचारले की, "या देशात शांततेत आंदोलनं करायचीच नाहीत का? प्रश्न विचारायचे नाहीत का? आंदोलन करण्याचा अधिकार हिरावून घेणारे तुम्ही कोण?" आंदोलकांना रोखण्यासाठी दिल्लीत मेट्रो सेवा बंद करणे, रस्ते अडवणे, इंटरनेट सेवा खंडित करणे आणि विमानातून आंदोलकांना उचलून नेणे या प्रकारांवर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचे समर्थन करताना राज ठाकरे म्हणाले की, "ज्ञानेश कुमारबद्दल इतकं प्रेम का? निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, त्याच्या प्रमुखाने काही गोंधळ घातला असेल तर त्याचा राजीनामा व्हायलाच हवा. संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा प्रामाणिक आणि पारदर्शक असायला हवी, यात गैर काय?" मतांची चोरी आणि मतदारांच्या अधिकारांचा अनादर होत असल्याचा संशय व्यक्त करत, "वरच्या दोघांना हीच भीती वाटतेय का, की ज्ञानेश कुमारने राजीनामा दिल्यास मतचोरीचे खरे धनी कोण हे समोर येईल?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
माध्यमांवर आणि आंदोलकांवर अत्याचार
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (अ) आणि (ब) नुसार नागरिकांना शांततेत निदर्शनं करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे नमूद करत राज ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा दाखला दिला. "कालच सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते की, माशी मारायला हातोडा कशाला वापरताय?" आंदोलकांचे जाऊ द्या, पण हे आंदोलन कव्हर करणाऱ्या महिला पत्रकारांचाही पोलिसांनी छळ केल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या वेळेस गुजरातमध्ये आंदोलने होऊ देणारे मोदी-शाह स्वतःच्या सत्तेच्या काळात मात्र विरोधातील सर्व आंदोलने चिरडत असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारला दुटप्पी ठरवले. नेटफ्लिक्सवरील 'हाऊ टू बिकम अ टायपर्यंत' ही डॉक्युमेंट्री अमित शाह रोज गांभीर्याने पाहत असावेत, असा टोमणाही त्यांनी मारला. त्याऐवजी त्यांनी महात्मा गांधींच्या शांततापूर्ण आंदोलनांचा इतिहास वाचावा, असा सल्ला त्यांनी दिला.
सत्तेचा माज जनता उतरवते
"आज आपण सत्तेत आहोत म्हणजे अनंत काळापर्यंत असू, अशी अपेक्षा बाळगू नका. तुम्ही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही," असा इशारा देत राज ठाकरे म्हणाले की, मुघल, पोर्तुगीज आणि ज्या ब्रिटिशांच्या साम्राज्याचा सूर्य मावळत नव्हता, त्यांचा माज जर या देशाने उतरवला असेल, तर स्वकीयांचा माज उतरवायला जनता मागे पुढे पाहाणार नाही. सरकारने मॅच्युरिटी दाखवावी आणि नागरिकांचे आंदोलनाचे अधिकार अबाधित ठेवावेत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.