नाशिक, (प्रतिनिधी) १० ऑक्टोबर - अंबड औद्योगिक वसाहतीतील रासायनिक सांडपाणी थेट नाल्यांमध्ये सोडल्यामुळे भूजलाचे प्रचंड प्रदूषण झाल्याची गंभीर बाब समोर आल्यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) कठोर पावले उचलली आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या बेकायदेशीर बोअरवेल्स तत्काळ सील करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले असून, नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या चार बड्या कारखान्यांचे उत्पादन थेट बंद करण्याचे आदेश मंडळाने बजावले आहेत. दरम्यान, औद्योगिक सांडपाण्यावर सामूहिक प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा असलेला ‘सीईटीपी’ (CETP) प्रकल्प येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित करण्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
दत्तनगरमधील विहिरींमध्ये पिवळे पाणी; नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
अंबड परिसरातील दत्तनगर (प्रभाग क्रमांक २७) येथे नळ आणि बोअरवेलमधून रसायनमिश्रित पाणी येत असल्याच्या नागरिकांच्या तीव्र तक्रारींनंतर ८ ऑक्टोबर रोजी विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी केली. या पाहणीदरम्यान परिसरातील विहिरींमधील पाण्याचा रंग चक्क पिवळसर झाल्याचे धक्कादायक वास्तव उघडकीस आले. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या (GSDA) अभिप्रायानुसार हे रासायनिक घटकांमुळे झालेले गंभीर प्रदूषण असण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने बाधित भागात क्लोरीनेशन केलेले शुद्ध पाणी टँकरद्वारे पुरवावे तसेच नागरिकांची तातडीने वैद्यकीय तपासणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक
परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीची बैठक पार पडली. या बैठकीला कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी संदीप जाधव यांच्यासह औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना परिसरातील सर्व बेकायदेशीर बोअरवेल्स तातडीने शोधून त्या सील करण्याचे निर्देश दिले. जलस्रोतांचे प्रदूषण कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा देत त्यांनी औद्योगिक आस्थापनांची झाडाझडती घेण्याचे आदेश दिले. पर्यावरणतज्ज्ञ राजेश पंडित यांनी एमआयडीसी व एमपीसीबीने संयुक्तपणे जलस्रोतांची रासायनिक तपासणी करून प्रदूषणाची व्याप्ती जाहीर करण्याची मागणी केली.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चार उद्योगांवर 'क्लोजर'ची कुऱ्हाड
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या आकस्मिक तपासणीत अनेक कंपन्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (ETP) बंद ठेवून घातक रसायने थेट उघड्या नाल्यात सोडत असल्याचे निष्पन्न झाले. यानंतर मंडळाने चार कारखान्यांचे उत्पादन तात्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत:
१. एसेन मेटल ट्रीटर्स (प्लॉट एफ-८६): सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बंद आढळली. आवारात घातक कचरा साचवून प्रक्रिया न केलेले रसायनयुक्त पाणी नाल्यात सोडल्याने कारवाई झाली.
२. विजय इंडस्ट्रीज (प्लॉट जे-२५): या उद्योगाची संमती ३१ मार्च २०२४ रोजीच संपली असतानाही बेकायदेशीरपणे कारखाना सुरू होता. सांडपाणी प्रकल्प बंद ठेवून दूषित पाणी बाहेर सोडले जात होते.
३. श्री साई एंटरप्रायझेस (प्लॉट पीएपी-६): सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बंद होता, तर सांडपाण्याची टाकी ओसंडून वाहत होती. घातक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची कोणतीही नोंद आढळली नाही.
४. मॅक्स सरफेस ट्रीटमेंट प्रा. लि. (प्लॉट एफ-१२८): जुलै २०२६ मध्ये नोटीस बजावूनही क्रोम प्लेटिंगमधील घातक रसायनांची गळती आणि अल्कधर्मी सांडपाणी उघड्यावर सोडणे सुरूच ठेवल्यामुळे या उद्योगावर अखेर टाळे ठोकण्यात आले.
'अ‍ॅट-सोर्स ट्रीटमेंट'ची सक्ती; ३० नोव्हेंबरपर्यंत CETP कार्यान्वित होणार
प्रदूषणावर मात करण्यासाठी प्रत्येक कारखान्याने सांडपाणी तयार होते तिथेच त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया (अ‍ॅट-सोर्स ट्रीटमेंट) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याशिवाय, सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे (CETP) उर्वरित काम १५ ऑक्टोबरपासून युद्धपातळीवर सुरू करून ३० नोव्हेंबरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन निश्चित झाले आहे.
औद्योगिक क्षेत्राला महापालिकेकडून नियमित औद्योगिक पाणीपुरवठा केला जाईल, जेणेकरून भूजलाचा बेकायदेशीर उपसा थांबेल. दरम्यान, आयमा (AIMA), निमा (NIMA) आणि मेटल फिनिशर्स असोसिएशनने (MFAN) सर्व सदस्य कारखान्यांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फॉस्फेटिंग, ॲनोडायझिंग व पेंटिंग उद्योगांसाठी भविष्यात स्वतंत्र औद्योगिक क्लस्टर उभारण्याचा प्रस्तावही उद्योजकांनी मांडला आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर यापुढे गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.