मुंबई (प्रतिनिधी), १० ऑक्टोबर २०२६ -
राज्यात यंदा जून ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान झालेल्या पावसाची तुटवडा आणि हवामानातील प्रतिकूल घटकांमुळे निर्माण झालेल्या टंचाईसदृश परिस्थितीची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे.
यापूर्वीच जाहीर करण्यात आलेल्या २६५ दुष्काळी तालुक्यांव्यतिरिक्त, आता राज्यातील आणखी १८ तालुक्यांमध्ये 'ग्राऊंड ट्रथिंग' (प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन सर्वेक्षण) करण्यास राज्य सरकारने औपचारिक मान्यता दिली आहे.
महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या कडक निर्देशांनुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना दुष्काळी सवलती आणि शासकीय मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
काय आहे 'ग्राऊंड ट्रथिंग' मोहीम?
उपग्रह आणि उपग्रहाद्वारे मिळणारी डिजिटल माहिती, पावसाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तव परिस्थिती यातील फरक जाणून घेण्यासाठी 'ग्राऊंड ट्रथिंग' केले जाते.
* या मोहिमेअंतर्गत संबंधित १८ तालुक्यांमधील प्रमुख ५ पिकांचे २० टक्के क्षेत्रावर प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन (Ground Level) वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण केले जाईल.
* महसूल व कृषी विभागाची संयुक्त पथके शेतात जाऊन पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता, उत्पादनातील घट आणि नुकसानीची अचूक नोंद घेतील.
* या सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर या तालुक्यांचा दुष्काळसदृश सवलतींमध्ये समावेश करण्याबाबत पुढील अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
२६५ तालुक्यांनंतर उर्वरित भागांना दिलासा
राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची तूट लक्षात घेऊन राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर केला असून, तेथे विविध १२ प्रकारच्या सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, या २६५ तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर काही तालुक्यांतही पावसाची मोठी तूट आणि पिकांचे नुकसान झाल्याचे लोकप्रतिनिधी व स्थानिक प्रशासनाकडून निदर्शनास आणून दिले गेले होते.
यावर २९ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या 'दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या' महत्त्वाच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी तात्काळ या १८ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले.
'ग्राऊंड ट्रथिंग'ला मंजुरी मिळालेले १८ तालुके (विभागनिहाय):
संबंधित विभागांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांना या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करून निर्धारित वेळेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
| महसूल विभाग | जिल्हा | समाविष्ट तालुके |
| नागपूर विभाग | चंद्रपूर | जिवती, ब्रह्मपुरी, बल्लारपूर |
| | गोंदिया | आमगाव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया |
| | भंडारा | मोहाडी, तुमसर |
| | वर्धा | कारंजा |
| नाशिक विभाग | नाशिक | त्र्यंबकेश्वर, चांदवड, निफाड |
| पुणे विभाग | सांगली | शिराळा, वाळवा |
| | सातारा | पाटण |
| छत्रपती संभाजीनगर | नांदेड | मुदखेड, मुखेड |
प्रशासनाला तात्काळ सर्वेक्षणाचे निर्देश
संबंधित सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूलमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून निर्देश प्राप्त झाले आहेत. कृषी आणि महसूल विभागाने समन्वयाने हे २० टक्के प्रत्यक्ष सर्वेक्षण युद्धपातळीवर पूर्ण करावे, जेणेकरून एकही बाधित शेतकरी किंवा तालुका शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या 'ग्राऊंड ट्रथिंग' सर्वेक्षणाच्या अंतिम अहवालानंतर या १८ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पीक विमा, महसूल वसुलीत सूट, शैक्षणिक शुल्क माफी आणि इतर दुष्काळी उपाययोजनांचा फायदा मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.