मुंबई (प्रतिनिधी), १० ऑक्टोबर २०२६ -
सततच्या तोट्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (MSRTC) सावरण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त आणि बिगर-वापर जमिनींचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (Public-Private Partnership - PPP) तत्वावर व्यावसायिक विकास करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
या धोरणांतर्गत एसटीच्या जमिनी ४९ + ४९ वर्ष, अशा एकूण ९८ वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने (Lease) विकसित करता येणार आहेत. यामुळे एसटी महामंडळाला नियमित आणि शाश्वत उत्पन्नाचा एक भक्कम मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती
या बहुप्रतिक्षित व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या यशस्वी व पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने विशेष पावले उचलली आहेत. परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती एसटीच्या जमिनींचे वर्गीकरण, प्रकल्पांचे नियोजन, टेंडर प्रक्रिया आणि पारदर्शकता राखण्याबाबतचे धोरणात्मक निर्णय घेईल.
जमिनींचा नियोजनबद्ध वापर करून महामंडळाचे आर्थिक उत्पन्न जास्तीत जास्त कसे वाढवता येईल, यावर ही समिती देखरेख ठेवणार आहे.
सर्व प्रकारच्या जमिनींचा होणार व्यावसायिक वापर
शासकीय निर्णयानुसार (GR), एसटी महामंडळाच्या मालकीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनींचा वापर या व्यावसायिक विकासासाठी करता येणार आहे. यामध्ये खालील प्रकारच्या जमिनींचा समावेश आहे:
* स्वमालकीच्या जमिनी: एसटीच्या थेट नावे असलेल्या भूखंडांचा विकास.
* भूसंपादनातून प्राप्त जमिनी: शासनाकडून विविध काळात संपादित करून महामंडळाला हस्तांतरित केलेल्या जमिनी.
* पूर्वीच्या 'रोड ट्रान्सपोर्ट' विभागाकडील जमिनी: स्वातंत्र्योत्तर काळातील जुन्या रोड ट्रान्सपोर्ट विभागाकडून प्राप्त झालेले भूखंड.
* भाडेकरारावरील व बक्षीसपत्राद्वारे प्राप्त जमिनी: विविध व्यक्ती, संस्था किंवा दानशूर घटकांकडून बक्षीसपत्राद्वारे किंवा दीर्घ भाडे करारावर मिळालेल्या जमिनी.
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि महामंडळाला होणारे मोठे फायदे
एसटीकडे राज्यभरातील प्रमुख शहरांमध्ये आणि तालुक्यांच्या ठिकाणी मोक्याच्या जागा (Prime Locations) आहेत.
बस स्थानके, डेपो आणि रिकाम्या भूखंडांच्या वरच्या बाजूला किंवा लागून असलेल्या अतिरिक्त जागेवर PPP तत्वावर मॉल, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, हॉटेल्स, मल्टीप्लेक्स, लॉजिस्टिक पार्क्स आणि पार्किंग प्लाझा उभारले जाऊ शकतात.
* शाश्वत आणि दीर्घकालीन उत्पन्न:
केवळ तिकीट विक्रीवर अवलंबून न राहता बिगर-तिकीट उत्पन्नात (Non-Fare Revenue) प्रचंड वाढ होईल.
* आधुनिक बस स्थानके:
PPP प्रकल्पांतर्गत प्रवाशांसाठी जागतिक दर्जाची, सर्वसोयींयुक्त आणि वातानुकूलित बस स्थानके उभारणे शक्य होईल.
* प्रवासी सुविधांमध्ये सुधारणा:
स्वच्छतागृहे, प्रतीक्षा गृह, उपहारगृहे आणि मोफत वाय-फाय यांसारख्या आधुनिक सुविधांचा दर्जा उंचावेल.
* कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी निधी:
महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन नियमित देण्यास मदत होईल.
आर्थिक बळकटीकरणाला नवी दिशा
गेल्या काही वर्षांत इंधन दरातील वाढ, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि कोरोना काळातील तोटा यांमुळे एसटी महामंडळ मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर, महामंडळाच्या निष्क्रिय पडलेल्या मालमत्तेचे (Inert Assets) उत्पन्नात रुपांतर करण्याचा हा निर्णय 'मास्टरस्ट्रोक' मानला जात आहे.
९८ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीमुळे मोठ्या खासगी गुंतवणूकदारांना आणि विकासकांना या प्रकल्पांमध्ये रस दाखवणे शक्य होणार आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी असलेली 'लालपरी' आता केवळ सेवाभावी संस्था न राहता, आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि सक्षम संस्था म्हणून नव्या रुपात समोर येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.