अक्षय काळे, (मुंबई) १० ऑक्टोबर - राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत पडलेल्या पावसाची तूट आणि निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. प्रभावित झालेल्या २६५ तालुक्यांतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत, वेळेत आणि विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ च्या निर्णयानुसार खरीप हंगाम २०२६ साठी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' (प्रथम कळ) दुष्काळाची स्थिती लागू करण्यात आली होती. दुष्काळामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य नागरिकांना भेडसावणारी संभाव्य अन्नधान्य टंचाई रोखण्यासाठी शासनाने हे तातडीचे पाऊल उचलले आहे.
शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे व मार्गदर्शक सूचना:
१. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून त्वरित धान्य:
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम (२०१३) अंतर्गत समाविष्ट सर्व पात्र लाभार्थ्यांना नियमित आणि विनाविलंब मोफत अन्नधान्य पुरवठा केला जाईल. तसेच 'एपीएल डीबीटी' (APL DBT) योजनेचा लाभही नियमितपणे पोहोचवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
२. नवीन पात्र कुटुंबांचा तातडीने समावेश:
जे गरजू नागरिक सध्या या योजनेत समाविष्ट नाहीत, त्यांच्या अर्जांची निकषानुसार त्वरित तपासणी केली जाईल. उपलब्ध इष्टांकानुसार त्यांना 'अंत्योदय अन्न योजना' किंवा 'प्राधान्य कुटुंब' गटात समाविष्ट करून मोफत धान्य दिले जाईल. यासाठी कुटुंबातील सदस्यांचे आधार संलग्नीकरण (Aadhaar Seeding) पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.
३. स्थलांतरित कुटुंबांसाठी 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड':
दुष्काळामुळे रोजगारासाठी किंवा पाण्यासाठी स्थलांतर करावयाचे झाल्यास, कोणतेही कुटुंब धान्यापासून वंचित राहू नये म्हणून पोर्टेबिलिटी सुविधेची (Portability) काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. ई-पॉस (e-PoS) आणि एईपीडीएस (aEPDS) प्रणालीद्वारे लाभार्थी राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून (Ration Shop) आपले धान्य घेऊ शकतील.
४. काळाबाजार रोखण्यासाठी कडक पावले:
अन्नधान्य वितरणात होणारा विलंब टाळण्यासाठी आगाऊ नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच दुष्काळी परिस्थितीचा फायदा घेऊन धान्याची अवैध साठेबाजी, काळाबाजार किंवा गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे.
प्रशासनाला सूचना:
या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि तहसीलदारांना जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, 'मिशन सुधार' अंतर्गत रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांचा इष्टांक विचारात घेऊन नवीन गरजू लाभार्थ्यांना प्राधान्याने शिधापत्रिका वितरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.