मुंबई (प्रतिनिधी), ९ ऑक्टोबर २०२६ -
जाती-पातीच्या भिंती दूर सारून सर्व समाजघटकातील विद्यार्थ्यांना एकाच छताखाली उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक व निवासाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे राज्यभरात 'एकत्रित वसतिगृहे' (Integrated Hostels) उभारण्यात येणार आहेत.
या महत्त्वपूर्ण योजनेसाठी योग्य शासकीय जागा निश्चित करून येत्या १३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या वसतिगृहांची क्षमता विभागीय स्तरावर १ हजार तर जिल्हा स्तरावर ५०० विद्यार्थ्यांची असणार आहे. मंत्रालयात इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.
स्वतंत्र वसतिगृहांऐवजी 'एकाच छताखाली' निवासाची संकल्पना
राज्यात यापूर्वी अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय (OBC), आदिवासी आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांची व्यवस्था होती.
मात्र, नव्या संकल्पनेनुसार भविष्यात उभारल्या जाणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये सर्व समाजातील विद्यार्थी एकत्र राहतील. यामुळे विद्यार्थ्यांना उत्तम पायाभूत सुविधा मिळण्यासोबतच त्यांच्यात परस्पर संवाद, सामाजिक समरसता आणि सौहार्द वाढण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला.
विद्यार्थ्यांच्या सोयीला सर्वोच्च प्राधान्य
जागा निश्चित करताना केवळ 'शासकीय जमीन उपलब्ध आहे' म्हणून निर्णय न घेता, विद्यार्थ्यांच्या सोयीचा आणि दृष्टिकोनाचा प्राधान्याने विचार करावा, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
वसतिगृहाची जागा ठरवताना खालील बाबींचा प्रामुख्याने विचार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले:
शैक्षणिक संस्थांपर्यंत सहज ये-जा करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असावी.
नजीकच्या परिसरात आरोग्य सुविधा, बाजारपेठ आणि दैनंदिन गरजा उपलब्ध असाव्यात.
भविष्यात वसतिगृहाचा विस्तार करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पुरेशी जागा निवडावी.
'महाज्योती'च्या वसतिगृहांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा
महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) मार्फत प्रस्तावित वसतिगृहांसाठी किमान १ हजार विद्यार्थ्यांची क्षमता विचारात घेऊन तातडीने प्रस्ताव तयार करावेत, असे निर्देश या बैठकीत देण्यात आले.
विशेषतः चंद्रपूर, बीड, परभणी, धाराशिव, नांदेड, सांगली, सोलापूर, अकोला, यवतमाळ, गोंदिया आणि वाशिम या ११ जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने कारवाई करावी, असे सांगण्यात आले.
ज्या ठिकाणी जागा मंजुरीचे निर्णय झाले आहेत, मात्र 'प्रॉपर्टी कार्ड' (Property Card) पूर्ण नसल्यामुळे काम रखडले आहे, अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रॉपर्टी कार्डची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव सादर करावेत.
"आपणही विद्यार्थी होतो, अडचणी समजून घ्या!"
जिल्हाधिकाऱ्यांना संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहन करताना महसूल मंत्री म्हणाले, "आपणही कधीकाळी विद्यार्थी होतो, त्या काळातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी डोळ्यांसमोर ठेवून या कामाकडे पाहा. जागा निश्चिती आणि प्रस्ताव सादर करण्यात कोणतीही दिरंगाई किंवा हयगय खपवून घेतली जाणार नाही."
बैठकीची प्रमुख उपस्थिती:
या बैठकीस आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार संजय बनसोडे, महसूल विभागाचे सहसचिव सं. द. सूर्यवंशी, सहसचिव मनीषा जायभाये, उपसचिव गौरी म्हस्के, उपसचिव भगवान सावंत, आणि इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाच्या सहसंचालक स्नेहा देवकाते प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) बैठकीत सहभागी झाले होते.