नवी दिल्ली (प्रतिनिधी), ९ ऑक्टोबर २०२६ -
केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे जीएसटी परिषदेची (GST Council) ५७ वी अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत करदाते, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
जीएसटी अंतर्गत अटकेच्या कडक तरतुदी वगळणे, खटला चालवण्याची मर्यादा वाढवणे, दंड कमी करणे आणि रिफंडची प्रक्रिया स्वयंचलित (Automated) करणे यांसारख्या क्रांतिकारी निर्णयांचा यात समावेश आहे. 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'ला (Ease of Doing Business) बळ देणे हा या शिफारशींचा मुख्य उद्देश आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील ५ प्रमुख आणि ऐतिहासिक शिफारशी:
१. अटकेच्या तरतुदी वगळणार आणि खटल्याची मर्यादा ₹५ कोटींपर्यंत वाढवली:
व्यापाऱ्यांमधील भीतीचे वातावरण दूर करण्यासाठी जीएसटी कायद्यांतर्गत अटकेच्या कडक तरतुदी वगळण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस परिषदेने केली आहे.
याशिवाय, जीएसटी उल्लंघनाबाबत फौजदारी खटला (Prosecution) चालवण्याची किमान मर्यादा ₹१ कोटीवरून थेट ₹५ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे किरकोळ आणि मध्यम व्यापाऱ्यांना होणारा कायदेशीर मनस्ताप टळणार आहे.
२. सर्वसाधारण दंडाच्या रकमेत मोठी कपात:
नियम उल्लंघनासाठी आकारला जाणारा कमाल सर्वसाधारण दंड (General Penalty) ₹२५,000 वरून थेट ₹१०,000 पर्यंत कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच, फसवणुकीचा उद्देश नसलेल्या प्रकरणांमध्ये ₹१०,००० पेक्षा कमी कराच्या मागणीसाठी कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) बजावली जाणार नाही.
३. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आणि रिफंडसाठी व्यापक पात्रता:
उद्योग-व्यवसायांचे खेळते भांडवल (Working Capital) सुधारण्यासाठी रिफंडची प्रक्रिया गतिमान आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय (System-driven) केली जाईल.
याशिवाय, आरोग्य व जीवन विमा, आउटडोअर केटरिंग, टेलिकॉम टॉवर्स आणि मोफत नमुने (Free Samples) यांसारख्या बाबींवर रोखलेला इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळण्यावरील निर्बंध हटवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
४. नोंदणी आणि रिटर्न प्रक्रिया अधिक सुलभ:
जीएसटी नोंदणी (GST Registration) आणि ती रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद व पारदर्शक केली जाईल. 'फॉर्म GST REG-01' मध्ये आवश्यक कागदपत्रांसाठी ड्रॉप-डाउन सुविधा दिली जाईल, ज्यामुळे अर्जांमधील त्रुटी आणि नकार मिळण्याचे प्रमाण घटेल. तसेच, विवरणपत्रांमधील विसंगती दुरुस्त करण्यासाठी करदात्यांना सुधारणांचे नवे पर्याय उपलब्ध करून दिले जातील.
५. ई-कॉमर्स विक्रेते आणि लघु उद्योगांसाठी विशेष योजना:
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर वस्तूंची विक्री करणाऱ्या लहान पुरवठादारांसाठी सरलीकृत नोंदणी प्रक्रिया ('नियम 14B') लागू केली जाईल. यामुळे इतर राज्यांमध्ये स्वतंत्र कार्यालय न थाटताही ई-कॉमर्सद्वारे विक्री करणे शक्य होईल.
तसेच, ₹५ कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या आणि थेट ग्राहकांशी व्यवहार (B2C) करणाऱ्या लहान व्यवसायांसाठी एका ऐच्छिक (Optional) योजनेला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे.
इतर महत्त्वाचे निर्णय आणि सुधारणा:
* सेवा निर्यातीला (Service Exports) प्रोत्साहन:
भारतीय सेवा पुरवठादारांना त्यांच्या परदेशी शाखा किंवा कार्यालयांना दिलेल्या सेवांच्या बदल्यात सहजरीत्या परतावा (Refund) मिळावा, यासाठी कायदेशीर अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत.
* मालाची तपासणी आणि ई-वे बिल:
राज्यांदरम्यान माल वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी गोपनीय माहितीच्या आधारेच आणि केवळ अधिकृतरीत्या वाहने अडवून तपासणी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
* दंडात्मक तक्रारींचे निवारण:
केवळ दंडाशी संबंधित अपिलांसाठी भरावयाच्या पूर्व-ठेव (Pre-deposit) रकमेवर ₹४० कोटींची कमाल मर्यादा निश्चित करून करदात्यांवरील आर्थिक ताण कमी केला गेला आहे.
"५७ व्या जीएसटी परिषदेतील शिफारशींमुळे कर प्रशासनात अधिक पारदर्शकता येईल, मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि देशातील व्यापार-उद्योगांना मोठी गती मिळेल."
— निर्मला सीतारामन, केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री