मुंबई (प्रतिनिधी), ९ ऑक्टोबर २०२६ -
भारत सरकारच्या कामगार व रोजगार मंत्रालयाने देशातील असंघटित व संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेला मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अनिवार्य व्याप्तीसाठीची (Statutory Wage Ceiling) वैधानिक वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून थेट ₹२५,००० प्रतिमाह करण्यात आली आहे. हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय १७ सप्टेंबर २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.
कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील लाखो नवीन कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा कवचाचा थेट लाभ मिळणार असून त्यांच्या दीर्घकालीन निवृत्ती नियोजनाला आणि आर्थिक सुरक्षिततेला मोठी बळकटी मिळणार आहे.
या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि होणारे फायदे:
१. अधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओचे सामाजिक सुरक्षा कवच:
यापूर्वी ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन (Basic Pay + DA) ₹१५,००० पेक्षा जास्त होते, त्यांना ईपीएफओ योजनेत समाविष्ट होणे अनिवार्य नव्हते.
आता ही मर्यादा ₹२५,००० करण्यात आल्याने मध्यमांश वेतन श्रेणीतील लाखो कर्मचारी थेट पीएफ (PF), पेन्शन (EPS) आणि विमा (EDLI) योजनांच्या कक्षेत येतील.
२. 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेला' (PMVBRY) चालना:
हा निर्णय देशातील रोजगाराचे औपचारिकीकरण (Formalisation of Employment) करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. तसेच केंद्र सरकारच्या 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेच्या' उद्दिष्टांना यामुळे गती मिळेल.
या योजनेंतर्गत नवीन आणि अतिरिक्त रोजगार निर्माण करणाऱ्या पात्र नियोक्त्यांना (Employers) अटींच्या अधीन राहून प्रति अतिरिक्त कर्मचारी दरमहा ₹३,००० पर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान (Incentive) सरकारकडून दिले जाते.
३. 'कर्मचारी नोंदणी मोहीम' आणि 'विश्वास २०२६' चा लाभ:
या वाढीव मर्यादेसोबतच केंद्र सरकारने नियोक्ते व आस्थापनांना 'कर्मचारी नोंदणी मोहीम, २०२६' (Employees' Enrollment Scheme, 2026) मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
तसेच आस्थापनांना 'विश्वास, २०२६' (Vishwas 2026) या विशेष उपक्रमाचा लाभ घेता येईल. यामुळे जुन्या प्रलंबित प्रकरणांचे सुलभ निराकरण होण्यास मदत होईल आणि आस्थापनांवरील अनुपालनाचा (Compliance) भार कमी होईल.
नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफओचे आवाहन:
ईपीएफओने (EPFO) सर्व व्यावसायिक आस्थापना, कंपन्या आणि संबंधित भागधारकांना या सर्व उपक्रमांचा अधिकाधिक लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.
यामुळे देशात सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा, पारदर्शक रोजगार निर्मिती आणि शाश्वत आर्थिक विकासाला हातभार लागेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.