नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ९ ऑक्टोबर - उद्योजक एलन मस्क (Elon Musk) यांच्या 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका ताज्या पोस्टमुळे (ट्विट) भारतात मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण झाला आहे. मस्क यांच्या 'स्टारलिंक' (Starlink) या उपग्रह इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपनीला भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी थेट भारतीय उद्योजकांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
मस्क यांनी ट्विटमध्ये नेमका काय आरोप केला?
मस्क यांनी आपल्या 'X' खात्यावरून केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले होते की, "दुर्दैवाने, भारतीय जनतेवरील आपली एकाधिकारशाही (Monopolistic Chokehold) कायम ठेवण्यासाठी काही विशिष्ट उद्योगपती/उद्योजक (Oligarchs) आम्हाला भारतात ब्लॉक करत आहेत. हे कोण आहेत याचा अंदाज तुम्ही लावू शकता... हा भारतीय जनतेच्या विरोधात झालेला एक गुन्हा आहे!"
मस्क यांच्या या वक्तव्यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्रात आणि सोशल मीडियावर प्रचंड खळबळ उडाली. थेट भारतातील बड्या उद्योगपतींना लक्ष्य केल्याने या वादाला तोंड फुटले.
केंद्र सरकारचे कडक प्रत्युत्तर: "दावे पूर्णपणे आधारहीन"
मस्क यांच्या आरोपांनंतर केंद्र सरकार आणि दूरसंचार मंत्रालयाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करत मस्क यांचे दावे फेटाळून लावले आहेत:
गृह मंत्रालयाची सुरक्षा मंजुरी बाकी: केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, स्टारलिंकसह दूरसंचार क्षेत्रात उतरू इच्छिणाऱ्या सर्व तीनही अर्जदार कंपन्या सध्या एकाच नियमावलीच्या टप्प्यात आहेत. गृह मंत्रालयाकडून (MHA) सुरक्षेशी संबंधित तपासणी (Security Clearance) आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
पक्षपाताचा आरोप फेटाळला: कोणत्याही एका विशिष्ट कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी किंवा स्टारलिंकला अडवण्यासाठी हा विलंब होत नसून ही नियमित सुरक्षा चाचणीची प्रक्रिया आहे, असे दूरसंचार मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
डेटा सुरक्षेचा मुद्दा: उपग्रह इंटरनेट सेवेमुळे देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि डेटा सुरक्षेला कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी भारत सरकार कडक अटींचे पालन करत आहे.
वाद वाढण्याचे मुख्य कारण काय?
१. भारतीय टेलीकॉम दिग्गजांशी स्पर्धा: भारतात रिलायन्स जिओ (Jio) आणि भारती एअरटेल (Airtel) या कंपन्या उपग्रह इंटरनेट (Satcom) क्षेत्रात प्रवेश करत आहेत. या कंपन्या आणि मस्क यांच्या 'स्टारलिंक' यांच्यात स्पेक्ट्रम वाटप आणि शुल्कावरून आधीच स्पर्धा सुरू आहे.
२. किंमती आणि तंत्रज्ञान: मस्क यांच्या मते स्टारलिंकमुळे भारतातील ग्रामीण व दुर्गम भागात हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचण्यास मदत होईल. मात्र, भारतीय नियम व सुरक्षेच्या अटी पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही परदेशी कंपनीला थेट परवाना दिला जाणार नाही, यावर सरकार ठाम आहे.