मुंबई, (प्रतिनिधी) ९ ऑक्टोबर - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने भारतीय आयटी क्षेत्राला आणि तेथे कार्यरत असलेल्या लाखो भारतीय अभियंत्यांना मोठा धक्का दिला आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने (US Department of Labor) टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), इन्फोसिस(Infosys), विप्रो (Wipro), एचसीएल (HCL Technologies) आणि कॉग्निझंट (Cognizant) या प्रमुख आयटी दिग्गज कंपन्यांसह मायक्रोसॉफ्टसारख्या जागतिक टेक कंपन्यांना 'पर्म' (PERM - Program Electronic Review Management) लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राममधून निलंबित (Suspended) केले आहे. या निर्णयामुळे या कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकन ग्रीन कार्ड (कायमस्वरूपी निवास परवाना) सादर करण्यावर बंदी आली आहे.
काय आहे 'पर्म' (PERM) प्रक्रिया?
अमेरिकेत कोणत्याही परदेशी कर्मचाऱ्याला एच-१बी (H-1B) व्हिसावरून 'ग्रीन कार्ड' मिळवण्यासाठी 'पर्म' (PERM) लेबर सर्टिफिकेशन ही पहिली आणि अत्यंत महत्त्वाची पायरी असते. या प्रक्रियेअंतर्गत अमेरिकन कंपन्यांना हे सिद्ध करावे लागते की, ते ज्या पदावर परदेशी नागरिकाची नियुक्ती करत आहेत, त्या पदासाठी योग्य आणि पात्र अमेरिकन नागरिक उपलब्ध नाही. अमेरिकन कामगार विभागाने या कंपन्यांचा 'पर्म' अर्ज भरण्याचा अधिकारच तात्पुरता निलंबित केल्याने, हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांचा ग्रीन कार्ड मिळण्याचा मार्ग खडतर झाला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयामागील मुख्य कारणे:
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यापासून 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) आणि 'बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन' (Buy American, Hire American) हे धोरण तीव्र केले आहे. ट्रम्प प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यामागे मुख्यत्वे खालील कारणे समोर आली आहेत:
१. अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराचे रक्षण: स्थानिक अमेरिकन तंत्रज्ञांना बाजूला सारून भारतीय आणि परदेशी कर्मचाऱ्यांना कमी पगारात प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप अमेरिकन प्रशासनाने केला आहे.
२. ऑडिट आणि नियमभंग: या कंपन्यांनी 'पर्म' प्रक्रियेदरम्यान स्थानिक रोजगारासंदर्भातील काही नियमांचे उल्लंघन केले आहे का, याची तपासणी आणि व्यापक ऑडिट (Audit) करण्यासाठी ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
३. कमी खर्चात आउटसोर्सिंगला आळा: भारतीय आयटी कंपन्या एच-१बी व्हिसाचा गैरवापर करून अमेरिकेत स्वस्त मनुष्यबळ पुरवतात, असा दावा ट्रम्प प्रशासनाकडून सातत्याने केला जात आहे.
भारतीय कर्मचाऱ्यांवर आणि आयटी क्षेत्रावर होणारा परिणाम:
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय आयटी उद्योगात आणि तेथे कार्यरत असलेल्या तंत्रज्ञांमध्ये कमालीची घबराट पसरली आहे:
ग्रीन कार्डची प्रतीक्षा अधिक लांबणार: आधीच भारतीय कर्मचाऱ्यांना ग्रीन कार्ड मिळवण्यासाठी अनेक वर्षांची (किंवा दशकांची) प्रतीक्षा करावी लागते. या निलंबनामुळे हा कालावधी आणखी अनिश्चित झाला आहे.
एच-१बी व्हिसाधारकांवर टांगती तलवार: ज्यांचे एच-१बी व्हिसाचे ६ वर्षांचे मुदत-कालावधी संपत आले आहेत आणि ज्यांचे 'पर्म' अर्ज प्रक्रियेत होते, त्यांना अमेरिका सोडावी लागण्याची किंवा व्हिसा वाढवण्यात अडचणी येण्याची दाट शक्यता आहे.
कंपन्यांच्या व्यवसायावर प्रभाव: टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो यांसारख्या कंपन्यांच्या महसुलाचा मोठा हिस्सा अमेरिकन बाजारातून येतो. या निर्णयामुळे क्लायंट प्रोजेक्ट्स पूर्ण करण्यात आणि तिथल्या स्थानिक कामांच्या व्यवस्थापनात कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो.
पुढील मार्ग आणि भारतीय आयटी क्षेत्राची भूमिका:
या निर्णयावर भारतीय आयटी कंपन्या आणि 'नॅसकॉम' (Nasscom) या उद्योग संघटनेकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आणि कायदेशीर पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे. कंपन्या अमेरिकन कामगार विभागाशी संवाद साधून ऑडिट प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून हे निलंबन मागे घेतले जाईल.
तथापि, ट्रम्प प्रशासनाच्या या आक्रमक धोरणामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना आता अमेरिकेत स्थानिक नागरिकांची (Local Hiring) मोठ्या प्रमाणावर भरती करणे किंवा व्यवसायाचे मॉडेल बदलणे भाग पडणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे.