नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ९ ऑक्टोबर - भारतातील निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था आणि इतर घटनात्मक संस्थांचे अवमूल्यन करून त्यांची स्वायत्तता धोक्यात आणण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप देशातील ४२ माजी न्यायमूर्तींनी केला आहे. या संदर्भात या माजी न्यायाधीशांनी संयुक्तपणे 'भारतातील जनतेला' एक खुले पत्र (Open Letter) लिहिले असून, लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी देशवासियांनी आणि सुजाण नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
घटनात्मक संस्थांवर सातत्याने हल्ले
या पत्रात माजी न्यायमूर्तींनी चिंता व्यक्त केली आहे की, गेल्या काही काळापासून भारतातील प्रमुख संवैधानिक आणि वैधानिक संस्थांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. या संस्थांची स्वायत्तता मोडीत काढून त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. "ज्या संस्थांवर भारतीय लोकशाहीचा पाया आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्या संस्थांचा विश्वासार्हतेचा आलेख घसरत चालला आहे," असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोग चिंतेच्या केंद्रस्थानी
या संपूर्ण वादात देशाचा निवडणूक आयोग (Election Commission) केंद्रस्थानी असल्याचे माजी न्यायमूर्तींनी स्पष्टपणे सांगितले. निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका हा लोकशाहीचा पाठीचा कणा असतो. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर आणि निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, आयोगाच्या भूमिकेबद्दल जनमानसात शंका निर्माण होत आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास ढासळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
उच्च न्यायव्यवस्था आणि केंद्रीय यंत्रणाही लक्ष्य
केवळ निवडणूक आयोगच नाही, तर देशाची उच्च न्यायव्यवस्था (Higher Judiciary) आणि इतर महत्त्वाच्या वैधानिक व तपास यंत्रणांनाही (Statutory Agencies) यातून सोडले गेलेले नाही. या यंत्रणांचा वापर राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी किंवा विरोधी आवाज दडपण्यासाठी केला जात असल्याचा सूर पत्रातून उमटला आहे. स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि स्वायत्त संस्थांवर वाढता राजकीय दबाव हा देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक असल्याचे माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षणाचा (SIR) संदर्भ
आपल्या पत्रात या माजी न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० (Representation of the People Act, 1950) मधील 'कलम २१(३)' च्या वैधतेवरही प्रकाश टाकला आहे. मतदार याद्यांचे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) करणे हे या कायद्यानुसार पूर्णपणे वैध आणि घटनात्मक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण आणि पुनरीक्षण करताना कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय काम करणे ही निवडणूक आयोगाची प्राथमिक जबाबदारी आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
लोकशाही रक्षणासाठी नागरिकांना आवाहन
देशातील घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी केवळ न्यायालयांवर नसून प्रत्येक नागरिकावर आहे, याची आठवण करून देत माजी न्यायमूर्तींनी हे पत्र जनतेला उद्देशून लिहिले आहे. संस्थांची स्वायत्तता अबाधित राहिली तरच लोकशाही जिवंत राहील, असा स्पष्ट इशारा या पत्रातून देण्यात आला आहे.
देशातील सर्वोच्च पदांवर राहिलेल्या ४२ माजी न्यायाधीशांनी एकत्र येऊन अशा प्रकारे उघडपणे पत्र लिहिल्यामुळे राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता यावर सरकार, सत्ताधारी पक्ष आणि इतर घटनात्मक संस्था काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.