नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ८ ऑक्टोबर - देशातील कर व्यवस्था अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि व्यापारीस्नेही करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (GST) कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत जीएसटी अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार रद्द करण्याचा आणि कर परताव्याची (GST Refund) मुदत १० दिवसांवर आणण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे देशातील उद्योग जगत, छोटे व्यापारी आणि करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जीएसटी अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार रद्द
जीएसटी कायद्यातील कठोर तरतुदींमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये सतत भीतीचे वातावरण असायचे. यावर उपाय म्हणून कौन्सिलने जीएसटी अधिकाऱ्यांचे करदात्यांना थेट अटक करण्याचे अधिकार काढून घेण्याची शिफारस केली आहे. याशिवाय, कायदेशीर कारवाई आणि खटला (Prosecution) दाखल करण्यासाठीची करचोरीची किमान मर्यादा १ कोटी रुपयांवरून थेट ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
यापूर्वी १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त करचोरी किंवा चुकीच्या पद्धतीने इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) लाटल्यास अधिकाऱ्यांना आयुक्तांच्या परवानगीने अटकेची कारवाई करता येत होती. आता ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही थेट अटकेची किंवा खटल्याची कारवाई होणार नाही. यासोबतच, सामान्य दंडाची (General Penalty) रक्कम २५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
अवघ्या १० दिवसांत मिळणार जीएसटी परतावा
व्यापाऱ्यांचे भांडवल अडकून पडू नये आणि व्यवसाय सुलभ व्हावा (Ease of Doing Business), यासाठी कर परतावा (GST Refund) प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. सध्या रिफंड मिळण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी लागत होता, तो आता थेट १० दिवसांवर आणला जाणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने स्वयंचलित प्रणालीद्वारे (Automated System) १० दिवसांच्या आत परताव्याची रक्कम थेट करदात्याच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योजकांची (MSME) रोकडसुलभता (Liquidity) वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
कर्मचारी विमा आणि इतर महत्त्वाच्या घोषणा
या बैठकीत उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठीही काही दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले. कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर भरलेल्या जीएसटीवर आता इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राला आणि कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला मोठे प्रोत्साहन मिळणार आहे.
निर्णयांचे मुख्य मुद्दे:
अटकेचे अधिकार रद्द: जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या थेट अटकेच्या अधिकाराला चाप.
खटल्याची मर्यादा वाढवली: खटला भरण्याची करचोरीची मर्यादा १ कोटींवरून ५ कोटी रुपये.
दंड कमी: सामान्य दंडाची कमाल मर्यादा २५,००० वरून १०,००० रुपये केली.
जलद परतावा: ६० दिवसांऐवजी अवघ्या १० दिवसांत मिळणार जीएसटी रिफंड.
कर्मचारी विमयावर आयटीसी: कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य व जीवन विम्याच्या प्रीमियमवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार.
व्यापारी आणि उद्योग जगताकडून स्वागत
जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयांचे विविध व्यापारी संघटना आणि उद्योग जगतातून जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. "जीएसटी अंमलबजावणीतील 'इन्स्पेक्टर राज' संपुष्टात आणण्यासाठी आणि प्रामाणिक व्यापाऱ्यांवर नाहक होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी हे पाऊल मैलाचा दगड ठरेल," अशी प्रतिक्रिया व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या या निर्णयामुळे व्यापारी आणि सरकार यांच्यातील विश्वासार्हता अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.