मुंबई (प्रतिनिधी), ८ ऑक्टोबर २०२६ -
राज्यातील आरोग्य यंत्रणेचा कणा असलेल्या परिचर्या (नर्सिंग) सेवेला अधिक सक्षम आणि दर्जेदार बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने नर्सिंग शिक्षणाचा विस्तार करण्याचा आराखडा मंजूर केला आहे. या निर्णयांतर्गत राज्यातील २३ नर्सिंग महाविद्यालयांची क्षमता वाढवण्यासोबतच १० नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
तीन प्रमुख टप्प्यांत होणार नर्सिंग शिक्षणाचा विस्तार
आरोग्यसेवेचा वाढता विस्तार आणि प्रशिक्षित परिचारिकांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन वैद्यकीय शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी तीन मुख्य टप्प्यांत करण्याचे निश्चित केले आहे:
१. ८ जी.एन.एम. महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन:
मुंबईतील जी.टी. व सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, तसेच धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर आणि सांगली येथील ८ शासकीय जी.एन.एम. (GNM) पदविका महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन (Upgradation) करून प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू केली जातील. यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्रत्येकी ७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
२. प्रवेश क्षमतेत दुप्पट वाढ:
मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील सध्या कार्यरत असलेल्या ५ शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून थेट १०० विद्यार्थी करण्यात येणार आहे.
३. १० नवीन शासकीय महाविद्यालये:
राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागात आरोग्यसेवा पोहोचवण्यासाठी चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेची १० नवीन बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये उभारली जाणार आहेत.
५५८.७१ कोटी रुपयांचा निधी; नवीन पदभरतीलाही हिरवा कंदील
या तिन्ही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकूण ५५८.७१ कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचा हिस्सा वगळता ४९१.९१ कोटी रुपये राज्याच्या अर्थसंकल्पातून पुढील चार वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच या विस्तारासाठी वर्षाला येणाऱ्या १२.५८ कोटी रुपयांच्या आवर्ती खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
नवीन महाविद्यालये आणि वाढीव क्षमतेसाठी आवश्यक असणाऱ्या प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीला मान्यता देऊन भरती प्रक्रियेद्वारे रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही वेगाने केली जाणार आहे.
ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेला मिळणार बळ
सध्या महाराष्ट्रात सुमारे २,१७,६४० नोंदणीकृत परिचारिका कार्यरत आहेत. मात्र, आधुनिक रुग्णालये, अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे आणि वाढत्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत प्रशिक्षित नर्सिंग मनुष्यबळाची तीव्र गरज भासत आहे.
विशेषतः गडचिरोली, धाराशिव, सिंधुदुर्ग आणि यवतमाळसारख्या ग्रामीण आणि आदिवासी बहुल भागात नवीन बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये सुरू झाल्यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या व शिक्षणाच्या संधी मिळतीलच, शिवाय ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम आणि दर्जेदार होण्यास मदत होईल.