मुंबई (प्रतिनिधी), ८ ऑक्टोबर २०२६ -
शेती क्षेत्रात महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असूनही त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. मात्र, महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणी' उपक्रमामुळे आता महिलांच्या मेहनतीला अधिकृत ओळख आणि सन्मान मिळत आहे.
या उपक्रमाला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, ७ ऑक्टोबरपर्यंत तब्बल ३७ लाख ९३ हजार ५१ महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
ऐतिहासिक कायदा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
महाराष्ट्र शासनाने नुकताच 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा, २०२६' हा ऐतिहासिक कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, पुरुषांइतकेच समान अधिकार आणि शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा थेट लाभ मिळवून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान राबवल्या जात असलेल्या 'सेवा संकल्प अभियाना'चा भाग म्हणून १७ सप्टेंबर रोजी या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात आले होते. कृषी विभागाने या अभियानात सर्वाधिक नोंदणी मिळवून राज्यभरात अव्वल स्थान पटकावले आहे.
यवतमाळ जिल्हा आणि कराड तालुका राज्यात अव्वल
नोंदणीच्या आकडेवारीनुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यातील महिला शेतकऱ्यांनी यात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला आहे:
जिल्हानिहाय नोंदणी: अर्जसंख्येत यवतमाळ जिल्हा २ लाख ५३ हजार ४३९ अर्जांसह राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर सातारा (२,१४,७८७), नाशिक (२,१०,३२७), अमरावती (२,०५,०७४) आणि पुणे (१,७३,०४९) या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
इतर जिल्हे: बुलढाणा, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नंदुरबार, जळगाव, नांदेड, धाराशिव, धुळे, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांमधूनही प्रत्येकी १ लाखांहून अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत.
तालुकानिहाय नोंदणी: सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्याने सर्वाधिक ३५ हजार ४२२ नोंदणी करून राज्यात बाजी मारली आहे.
६८ हजारांहून अधिक महिलांना प्रमाणपत्रांचे वाटप
कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राप्त अर्जांची पडताळणी वेगाने सुरू असून राज्यातील ८९५ ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभा घेऊन ६८ हजार ४३६ महिलांना शेतकरी महिला प्रमाणपत्रांचे वितरण केले आहे.
ग्रामसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र हाती दिले जात आहे. ज्या भागांत नोंदणी कमी आहे, तिथे कृषी विभागामार्फत विशेष जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे.
महिलांनी नोंदणी करण्याचे कृषीमंत्र्यांचे आवाहन
"हा उपक्रम केवळ कागदपत्रांची पूर्तता नसून महिला शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाची आणि आर्थिक सक्षमीकरणाची सुरुवात आहे. राज्यभरातून मिळालेला उदंड प्रतिसाद हा महिलांचा शासनावरील वाढता विश्वास दर्शवतो," असे उद्गार कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी काढले.
तसेच, ज्या पात्र महिला शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्याप बाकी आहे, त्यांनी तात्काळ ऑनलाईन पोर्टलवर जाऊन आपली नावनोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.