मुंबई (प्रतिनिधी), ८ ऑक्टोबर २०२६ -
राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची अवैध सावकारीच्या जाचातून मुक्तता करण्यासाठी आणि त्यांना जलद व सुलभ न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार आक्रमक झाले आहे.
अवैध सावकारीविरोधातील सर्व प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे कडक निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीला आमदार बच्चू कडू यांच्यासह अकोला, लातूर आणि इतर जिल्ह्यांचे जिल्हा उपनिबंधक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते.
छुप्या व्यवहारांवर पोलीस व प्रशासनाची नजर
अवैध सावकारीचे स्वरूप आता बदलत चालले असून, अनेक प्रकरणांमध्ये वरकरणी खरेदी-विक्रीचे रीतसर व्यवहार दाखवले जातात; मात्र प्रत्यक्षात ते अवैध सावकारीच्या कर्जापोटी केलेले व्यवहार असतात, अशा तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
या छुप्या गैरप्रकारांवर रोख लावण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहून तपास करावा, असे सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात अवैध सावकार सक्रिय होण्याची भीती असते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रतिबंधक समित्यांनी नियमित बैठका घेऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा.
तसेच, पोलीस प्रशासनाने जिल्हा उपनिबंधक आणि निबंधक कार्यालयाला तपासात पूर्ण सहकार्य करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जमिनी बळकावणाऱ्यांवर कडक कारवाई आणि मालमत्ता वापसी
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ लागू झाल्यापासून अवैध सावकारांविरोधात गुन्हे दाखल करणे, चौकशी करणे आणि सावकारांनी बळकावलेल्या जमिनी व मालमत्ता मूळ मालक किंवा शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू आहे.
गेल्या काही वर्षांत अनेक प्रकरणांमध्ये अवैध सावकारांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात आली आहे, तसेच त्यांनी हडपलेली शेतजमीन व मालमत्ता पीडित शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यात यश आले आहे.
ही कारवाई यापुढे अधिक गतिमान आणि प्रभावी केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री पाटील यांनी दिली.
सुलभ न्यायासाठी स्पष्ट निकष निश्चित करणार
अवैध सावकारीची प्रकरणे हाताळताना पारदर्शकता राहावी आणि शेतकऱ्यांना विनासायास न्याय मिळावा, यासाठी तपास आणि कारवाईचे विशिष्ट व स्पष्ट निकष निश्चित करण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आल्या आहेत.
सर्व जिल्ह्यांतील प्रलंबित तक्रारींचा तातडीने अहवाल मागवून त्यांवर कालबद्ध मर्यादेत निर्णय घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
"अवैध सावकारीचे समूळ उच्चाटन करून शेतकरी व सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देणे हेच शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे," असा पुनरुच्चार सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी यावेळी केला.