नाशिक (प्रतिनिधी), ८ ऑक्टोबर २०२६ -
नाशिक जिल्हा मच्छिमार व कृषी सहकारी संघाच्या कारभाराचा आढावा घेताना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मच्छिमार कुटुंबांच्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नाशिक जिल्हा मच्छिमार संघावरील अंतरिम अवसायनास (Liquidation) स्थगिती देऊन जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार मच्छिमार कुटुंबांना तात्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत दिले.
मंत्रालयातील आढावा बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना
मंत्रालयात आयोजित या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, मत्स्य आयुक्त भानुदास पालवे, मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी पुढील प्रमुख मुद्द्यांवर भर दिला:
* मध्यस्थांचा हस्तक्षेप थांबवणे:
मच्छिमार संस्थांना आणि बांधवांना शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ मिळाला पाहिजे. यामध्ये कोणत्याही मध्यस्थाचा (Brokers) हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही.
* पारदर्शक कारभार आणि नोंदी:
संस्थेचे दैनंदिन कामकाज, उत्पादन, साठा तसेच आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी पूर्णपणे अद्ययावत ठेवण्यात याव्यात. ही सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे शासनाकडे वेळेत सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
* शासकीय सहकार्य:
संस्थांचे कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच मच्छिमारांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक तो निधी आणि सहकार्य पुरवले जाईल.
वस्तुनिष्ठ चौकशी करून नियमांनुसार कारवाई
संस्थेच्या कारभाराबाबत उद्भवलेल्या प्रकरणांची पूर्णपणे वस्तुनिष्ठ आणि निष्पक्ष चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट करत मंत्री राणे यांनी नियमांनुसार योग्य ती पावले उचलली जातील अशी ग्वाही दिली. तसेच मच्छिमार सहकारी संस्थांनी प्रशासकीय आणि आर्थिक नोंदींमध्ये पारदर्शकता राखणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार मच्छिमार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या सहकारी संस्थेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे आणि अवसायनास स्थगिती देण्याच्या निर्णयामुळे स्थानिक मच्छिमार समुदायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.