मुंबई, (प्रतिनिधी) ७ ऑक्टोबर - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील महागाईबाबत पुन्हा एकदा धोक्याचा इशारा दिला आहे. अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या दरात झालेल्या तीव्र वाढीमुळे किरकोळ महागाईचा दर (CPI Inflation) वाढला असून, आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठीचा महागाईचा अंदाज ५.२ टक्के केला आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची (०.२५%) वाढ करून तो ५.५०% वर नेला आहे.
१. साखर आणि कांद्यामुळे महागाईचा भडका
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांत खाद्यपदार्थांच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ ही महागाई वाढण्याचे मुख्य कारण ठरली आहे:
* साखर ३४ टक्क्यांनी महाग: जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान साखरेच्या दरात ३४% पर्यंत वाढ झाली असून किरकोळ बाजारात दर ₹६४ प्रति किलोपर्यंत पोहोचले. अपुरा पाऊस आणि साठेबाजीमुळे हे दर वाढले, ज्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदी आणि साठा मर्यादा लागू केली आहे.
* कांदा ८५ टक्क्यांनी भडकला: रब्बी हंगामातील कमी साठा आणि खरिपाच्या आवकेतील विलंबा मुळे जूनच्या तुलनेत सप्टेंबरअखेर कांद्याचे दर सुमारे ८५ टक्क्यांनी वाढले.
* खाद्य महागाईचा आलेख: खाद्यपदार्थांची महागाई ५.७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने तिसऱ्या तिमाहीत (Q3) किरकोळ महागाई ६ टक्क्यांच्या सर्वोच्च मर्यादेला स्पर्श करण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
२. रेपो रेट ५.५०% वर; धोरण बदलले
महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयने ऑक्टोबरच्या धोरणात मोठा निर्णय घेतला आहे:
* रेपो रेटमध्ये वाढ: दीर्घ काळानंतर रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ५.५० टक्के करण्यात आला आहे.
* धोरणात्मक भूमिका (Stance Change): मध्यवर्ती बँकेने आपली भूमिका 'न्यूट्रल'वरून बदलून 'कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग' (Calibrated Tightening) केली आहे, म्हणजेच नजीकच्या भविष्यात व्याजदर कपातीची कोणतीही शक्यता नसून दर स्थिर ठेवणे किंवा वाढवणे यावरच भर असेल.
* जीडीपी अंदाज: महागाईच्या चिंतेदरम्यान, आरबीआयने आर्थिक विकासाचा वेग कायम राहील असा विश्वास व्यक्त करत चालू आर्थिक वर्षाचा जीडीपी (GDP) वाढीचा अंदाज ७.१% पर्यंत वाढवला आहे.
३. सर्वसामान्य आणि कर्जदारांवर थेट परिणाम
* कर्ज महागणार (EMI वाढणार): रेपो रेट वाढल्याने बँकांचे 'EBLR' आणि 'MCLR' व्याजदर वाढतील. परिणामी, गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे हप्ते (EMI) महाग होणार आहेत.
* मुदत ठेवीदारांना (FD) फायदा: रेपो रेट वाढीमुळे बँका ठेवींवर (Fixed Deposits) देणाऱ्या व्याजदरात वाढ करतील, ज्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक व सुरक्षित गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळेल.
* घरगुती बजेटवर ताण: साखर, कांदा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या मासिक बजेटवर दुहेरी ताण पडणार आहे.
जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे चढ-उतार, हवामानातील अनिश्चितता (एल निनो) आणि स्थानिक बाजारातील अन्नधान्याची टंचाई यामुळे महागाईचा धोका कायम आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील या निर्णयामुळे महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होईल, परंतु सध्याच्या काळात सर्वसामान्यांना त्यांच्या ईएमआय आणि घरगुती खर्चाचे नियोजन अधिक दक्षतेने करावे लागणार आहे.