नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ७ ऑक्टोबर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या दोन दिवसीय दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन राज्याच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक चर्चा केली. राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीसाठी केंद्राकडून विशेष मदतीची मागणी करण्यात आली असून, नागपूर विमानतळाच्या नवीन टर्मिनल इमारतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या २७ एकर जागेचा प्रश्नही सुटला आहे.
दुष्काळ पाहणीसाठी ८ ऑक्टोबरपासून केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती मांडली. राज्यातील सुमारे ३२ जिल्ह्यांमधील ८० टक्के तालुके दुष्काळाने प्रभावित झाले असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्राकडे पाठविलेल्या प्रस्तावाची प्रत सुपूर्द केली.
या पार्श्वभूमीवर, दुष्काळाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय पथक महाराष्ट्राचा दौरा करणार आहे. या पथकाच्या अहवालानंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (NDRF) मदत जाहीर केली जाईल. केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहील, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले आहे.
उपग्रह निकषांव्यतिरिक्त अन्य बाबींचाही विचार
केवळ उपग्रह प्रतिमांच्या निकषांवर अवलंबून न राहता पावसातील खंड, भूजल पातळी, पिकांचे नुकसान आणि प्रत्यक्ष पाहणी या निकषांचा विचार करून मदत दिली जाईल. निकषात न बसणाऱ्या सुमारे २० तालुक्यांमध्येही पिकांच्या नुकसानीच्या आधारे मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
राज्याच्या निधीतून तातडीने मदत: केंद्राची मदत मिळेपर्यंत राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पुरवणार आहे. सुमारे २३ हजार गावांमध्ये पिकांचे पंचनामे व सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे.
नागपूर विमानतळ: हवाई दलाची २७ एकर जागा हस्तांतरित होणार
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत नागपूर विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागला. हवाई दलाच्या ताब्यात असलेली २७ एकर जागा नवीन टर्मिनलसाठी हस्तांतरित करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. तसेच अवजड यंत्रसामग्रीच्या हालचालींसाठी आवश्यक परवानग्या आणि 'एसओपी' (SOP) तयार करण्यास संरक्षण मंत्रालयाने संमती दर्शवली आहे.
MPSC आंदोलन: विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक
एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांच्या सर्व पाचही मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षांवरील आरोपांच्या न्यायालयीन चौकशीची तयारी दर्शवण्यात आली असून, गैरप्रकार आढळल्यास कलम ३१७ नुसार कारवाई केली जाईल.
परीक्षेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी खेद व्यक्त केला.