अक्षय काळे, (मुंबई) ७ ऑक्टोबर - राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी तालुकास्तरापर्यंत वसतिगृहांची साखळी निर्माण करण्यासाठी १०० नवीन वसतिगृहे उभारण्यात यावीत, विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांची क्षमता १ हजारापर्यंत वाढवावी आणि ‘महाज्योती’ या संस्थेला १ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा विविध महत्त्वपूर्ण मागण्यांवर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या सर्व मागण्यांवर सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मंत्रालयात आयोजित या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार, ॲड. मंगेश ससाणे आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके उपस्थित होते.
बैठकीतील प्रमुख मागण्या व निर्णय:
* वसतिगृहे सरकारी विभागानेच चालवावीत:
माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्यांकडे लक्ष वेधले. वसतिगृहे खाजगी तत्त्वावर (PPP) न चालवता ती पूर्णपणे शासनाच्या विभागानेच चालवावीत, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर ओबीसी विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक सवलती, अकरावीपासून थेट योजनांचा लाभ आणि निर्वाह भत्ता लागू करण्याची मागणी केली.
* १००% शिष्यवृत्ती व फेलोशिप वाढ:
व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात फेलोशिपच्या जागा वाढवाव्यात आणि ‘महाज्योती’ला किमान १ हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, असा पुनरुच्चार वडेट्टीवार यांनी केला.
* वसतिगृहांसाठी जमिनींचा शोध जारी:
वसतिगृहांच्या जागेचा आढावा घेताना सध्या ९ ठिकाणी जागा उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात आले. दुग्धविकास विभागाच्या २४, तर महसूल विभागाच्या १६ जागांवर वसतिगृहे उभारण्याबाबत चर्चा झाली. ज्या १६ जिल्ह्यांत तातडीने जागांची गरज आहे, तिथे महसूल विभागाची विशेष बैठक घेण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
* आरक्षण व आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी:
बाठिया कमिशनच्या अहवालानुसार ग्रामपंचायतींच्या २२ हजार जागा कमी झाल्याने ओबीसी आरक्षणावर पडणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता सरकारने तातडीने पुनरावलोकन (Review) घ्यावे, अशी मागणी ॲड. मंगेश ससाणे यांनी केली. याशिवाय ओबीसी आंदोलकांनावरील गुन्हे मागे घेणे, कुणबी दाखल्यांचा प्रश्न सोडवणे आणि ‘राष्ट्रपिता ते राष्ट्रनेता’ अभियान वर्षभर राबवण्याची मागणी त्यांनी केली.
* महामंडळे कागदावर नको, प्रत्यक्ष सुरू करा:
ओबीसी समाजासाठी स्थापन केलेली विविध महामंडळे केवळ कागदोपत्री न ठेवता ती तातडीने प्रत्यक्ष कार्यान्वित करावीत, अशी आग्रही मागणी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केली. तर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सर्व घटकांना समान निधी देऊन आधीचा अनुशेष (Backlog) पूर्ण करण्याची भूमिका मांडली.
* महात्मा फुले वाडा स्मारक आराखडा व नोकरभरती:
मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुण्यातील महात्मा फुले वाडा आणि ३०० मीटर अंतरावरील सावित्रीबाई फुले स्मारकाला जोडणारा भव्य आराखडा तयार करण्याची सूचना केली. तसेच शासकीय नोकरभरतीमध्ये ओबीसी समाजाचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत सर्व विभाग प्रमुखांना भरती प्रक्रिया गतीने राबवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली.