अक्षय काळे, (मुंबई) ६ ऑक्टोबर - राज्यातील संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शहरी व ग्रामीण भागात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पिकांचे पंचनामे जलद गतीने पूर्ण करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देणे, कर्जवसुलीसाठी वेठीस धरणाऱ्या बँकांवर कडक कारवाई करणे आणि चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी शासकीय जमिनींवर ‘ग्रासलँड डेव्हलपमेंट’ अंतर्गत चारा बँका उभारणे, असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आले. महसूल मंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
या बैठकीला जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय व उपाययोजना:
दिवाळीपूर्वी मदत व पंचनाम्यांचे निर्देश:
राज्यात सध्या ४५ टक्क्यांहून अधिक पंचनामे पूर्ण झाले असून उर्वरित काम वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पंचनाम्यांच्या कामासाठी ५ टक्के निधी वेगळा ठेवण्यात येणार आहे. तसेच पीकविम्याचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हाती मदत पोहोचवण्याचे नियोजन आहे.
बँकांच्या तगाद्यावर कडक कारवाईचा इशारा:
राज्यात आतापर्यंत केवळ ८ टक्के पीककर्ज वाटप झाल्याबद्दल महसूल मंत्र्यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला. कोणत्याही बँकेने किंवा खाजगी फायनान्सरने कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांना फोन करून त्रास दिल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला. तसेच जुन्या कर्जदारांकडून वारंवार कागदपत्रांची मागणी करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चारा टंचाईवर मात आणि 'ग्रासलँड डेव्हलपमेंट':
चारा टंचाई निवारणासाठी वन विभाग, जलसंपदा आणि पडिक शासकीय जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात चारा बँका (Grassland Development) तयार केल्या जातील. विदर्भ व कोकणात भाताची पेंडी न जाळता ती साठवून पशुखाद्य तयार केले जाईल. याशिवाय 'सायलेज' (Silage) बॅग्सचे वाटप आणि सीएसआरच्या (CSR) माध्यमातून हायड्रोपोनिक्स प्रकल्पांवर भर दिला जाईल.
पाणी वापर व रब्बीचे नियोजन:
बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून केवळ एसटीपी (STP) मधील प्रक्रिया केलेले पाणीच वापरावे लागेल. तसेच ज्या ठिकाणी पाण्याचा आधार उपलब्ध असेल तिथे रब्बी हंगामात हरभरा व ज्वारीच्या पिकाला प्राधान्य दिले जाईल.
ॲग्रीस्टॅक व केवायसी (KYC):
कर्जमाफीतील वारसांच्या नोंदी व केवायसी प्रक्रिया गावनिहाय पूर्ण केली जाईल. कोकणातील शेतकऱ्यांना 'ॲग्रीस्टॅक'ची सक्ती केली जाणार नाही, असा निर्णय मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला.
केंद्रीय पथक दोन दिवसांत पाहणीसाठी राज्यात
राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय समिती १० किंवा १२ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्रात येत आहे. ही समिती तीन स्वतंत्र पथकांद्वारे बीड-धाराशिव, यवतमाळ-वाशिम आणि अहिल्यानगर-सोलापूर या जिल्ह्यांचा दौरा करून आढावा घेणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.