अहिल्यानगर (प्रतिनिधी), ६ ऑक्टोबर २०२६ -
अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत भाजपचे नेते तथा विधानपरिषदेचे उपसभापती प्रा. राम शिंदे यांच्यावर उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मोठी नामुष्की ओढावली आहे. मोठा गाजावाजा करत आणि जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज अचानक मागे घ्यावा लागल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे. 'संविधानिक पदाची अप्रतिष्ठा होऊ नये' असे कारण देत शिंदे यांनी माघार घेतली असली, तरी तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळेच त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे उघड झाले आहे. या संपूर्ण घटनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी जोरदार टोला लगावत, "चोरी पकडली गेल्यानंतर प्रामाणिकपणाचा आव आणण्याचा हा प्रकार आहे," अशी घणाघाती टीका केली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर प्रा. राम शिंदे यांनी बिनविरोध किंवा निवडणुकीच्या माध्यमातून बँकेवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत उत्साहात अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या या अर्जाची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली होती. मात्र, तांत्रिक छाननीत विधानपरिषद सभापती/उपसभापती पदावरील व्यक्तीने अशा प्रकारच्या स्थानिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लढवणे, नियमांच्या आणि लाभाच्या पदाच्या (Office of Profit) चौकटीत बसते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला.
विरोधी पक्षांनी आणि राजकीय विश्लेषकांनी यावर आक्षेप घेण्याची तयारी दर्शवताच आणि कायद्याचा बडगा उचलताच राम शिंदे यांनी अचानक अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. माघार घेतल्यानंतर शिंदे यांनी, "विधानपरिषदेच्या सभापती/उपसभापती या उच्च आणि संविधानिक पदाची अप्रतिष्ठा होऊ नये, म्हणून मी स्वतःहून माघार घेत आहे," अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, अर्ज भरताना या नियमांचे आणि पदाच्या प्रतिष्ठेचे भान का ठेवले गेले नाही? असा थेट प्रश्न आता विचारला जात आहे.
आमदार रोहित पवारांची घणाघाती टीका
या संपूर्ण नाट्यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार यांनी राम शिंदे यांच्यावर अत्यंत बोचऱ्या शब्दांत हल्लाबोल केला. रोहित पवार म्हणाले, "प्रा. राम शिंदे यांनी अर्ज भरतानाच नियमांचा आणि कायद्याचा आदर केला असता, तर आज त्यांच्यावर अर्ज माघारी घेण्याची नामुष्की ओढावली नसती. आधी मोठा गाजावाजा करून अर्ज भरायचा, नियम आणि कायदे पायदळी तुडवायचे आणि जेव्हा चुकीची गोष्ट किंवा चोरी पकडली जाते, तेव्हा संविधानिक पदाची दुहाई देऊन प्रामाणिकपणाचा आव आणायचा, हा सर्व प्रकार अत्यंत हास्यास्पद आहे."
ते पुढे म्हणाले, "विधानपरिषदेचे उपसभापती हे एक उच्च आणि जबाबदार संविधानिक पद आहे. या पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडून कायद्याचे काटेकोर पालन अपेक्षित असते. मात्र, बँकेच्या सत्तेच्या मोहापोटी त्यांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केले. आता उघडे पडल्यावर 'पदाची प्रतिष्ठा' आठवणे म्हणजे स्वतःचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक प्रतिमेला धक्का बसलाच आहे, शिवाय पदाच्या प्रतिष्ठेलाही तडा गेला आहे."
राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
राम शिंदे यांच्या या माघारीमुळे अहिल्यानगरच्या स्थानिक राजकारणात मोठा गदारोळ झाला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी गटांमध्ये या विषयावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत.
* विरोधी गटाचा दावा:
शिंदे यांना आपल्या अर्जातील तांत्रिक त्रुटी आणि कायदेशीर अडचण स्पष्ट दिसत होती. अर्ज बाद होऊन होणारी अधिक नाचक्की टाळण्यासाठीच त्यांनी 'नैतिकतेचा' बुरखा पांघरून माघार घेतली.
* समर्थकांची बाजू:
शिंदे यांनी नेहमीच संविधानिक मूल्यांचा आदर केला आहे. कोणतीही अनावश्यक टीका किंवा पदाचा अवमान टाळण्यासाठी त्यांनी घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या परिपक्वतेचे लक्षण आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या या निवडणुकीने स्थानिक राजकारणातील समीकरणे पुन्हा एकदा बदलली आहेत. मोठा गाजावाजा करून अर्ज भरणे आणि नंतर अचानक नैतिकतेचे कारण देऊन तो मागे घेणे, या घटनेमुळे प्रा. राम शिंदे यांच्या राजकीय रणनीतीवर आणि अभ्यासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. रोहित पवार यांच्या टीकेनंतर या वादाला आता अधिकच धार आली असून, येणाऱ्या दिवसांत या प्रकरणाचे पडसाद स्थानिक राजकारणात दीर्घकाळ उमटत राहतील, हे स्पष्ट आहे.