अक्षय काळे, मुंबई (६ ऑक्टोबर २०२६) -
पोलीस दलातील कर्तव्यदक्ष व धाडसी जवानांचा गौरव करण्यासाठी "मुख्यमंत्री शौर्य पदक" सुरू करणे, उच्च शिक्षणात संशोधनाला गती देण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ योजना राबवणे आणि पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या वडार समाजाला रॉयल्टी सवलतीत मोठी वाढ देणे, अशा सर्वस्पर्शी व महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला सर्व मंत्री व विविध विभागांचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गृह, उच्च शिक्षण, महसूल, सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाशी संबंधित महत्त्वाच्या धोरणांना मंजुरी देण्यात आली.
साहसी पोलिसांचा गौरव: 'मुख्यमंत्री शौर्य पदक' सुरू
राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखताना जीव धोक्यात घालून साहसी कामगिरी बजावणाऱ्या पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गृह विभागामार्फत "मुख्यमंत्री शौर्य पदक" देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
* या पुरस्काराचे स्वरूप ५० हजार रुपये रोख, सन्मानपदक आणि प्रशस्तीपत्र असे असेल.
* पदकांसाठी योग्य व पात्र उमेदवारांची निवड पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी त्रिस्तरीय निवड समितीची रचना केली जाईल.
* १ जानेवारी २०२६ पासून केलेल्या शौर्यपूर्ण कामगिरीची नोंद या पुरस्कारासाठी घेतली जाणार असून, दरवर्षी १ मे रोजी म्हणजेच ‘महाराष्ट्र दिना’च्या पूर्वसंध्येला या पदकांची घोषणा केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते हे शौर्य पदक प्रदान करण्यात येईल.
वडार समाजाला दिलासा: उत्खनन मर्यादा ५०० ब्रासपर्यंत वाढवली
पारंपरिक दगडफोडी आणि गौण खनिज उत्खननावर उपजीविका भागवणाऱ्या वडार समाजाच्या प्रलंबित मागणीवर शासनाने संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक पद्धतीने दगडफोड व उत्खनन करताना लागू असणाऱ्या गौण खनिज स्वामित्वधनामध्ये (रॉयल्टी) वाढीव सवलत देण्यात आली आहे. आता वार्षिक उत्खनन मर्यादा २०० ब्रासवरून थेट ५०० ब्रास इतकी करण्यात आली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम १९६८’ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे वडार समाजातील हजारो कुटुंबांना आर्थिक व प्रशासकीय पातळीवर मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उच्च शिक्षणात संशोधन व तंत्रज्ञानाला गती: 'सी.एम. सृष्टी' योजना
राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ (CM SRISTHI - Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली जाणार आहे.
* या योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व अकृषी सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था आणि शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये इनोव्हेशन आणि टेक्नॉलॉजिकल हब्स उभारले जातील.
* इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT, मुंबई), कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (COEP, पुणे) आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (BATU, लोणेरे-रायगड) यांसारख्या नामांकित तंत्रसंस्थांचा या योजनेत मुख्य सहभाग असेल. तरुण संशोधकांना आधुनिक संशोधनासाठी निधी व पायाभूत सुविधा देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
विद्यार्थी व वसतिगृह कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक पावले
सामाजिक समता आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले:
* स्वाधार व स्वयंम योजनेच्या भत्त्यात वाढ:
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजने’च्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. अकरावी, बारावीसह व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास व शैक्षणिक साहित्यासाठी मिळणारे भत्ते वाढवण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर, आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजने’तील आर्थिक भत्त्यांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.
* अनुदानित वसतिगृह कर्मचाऱ्यांचे मानधन वाढले:
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या २ हजार ३८८ अनुदानित वसतिगृहांतील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे वर्षानुवर्षे अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या वसतिगृह कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे.
पोलीस कोठडीतील अनैसर्गिक मृत्यू:
सर्वसमावेशक नुकसानभरपाई धोरण मानवाधिकार संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकत शासनाने पोलीस कोठडीतील अनैसर्गिक मृत्यू प्रकरणात मृतांच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य व नुकसानभरपाई देण्याचे सर्वसमावेशक धोरण मंजूर केले आहे. कोठडीतील अशा दुर्दैवी घटनांच्या बाबतीत न्यायालयीन फेऱ्या आणि प्रशासकीय विलंब टाळून पीडित कुटुंबाला वेळेत मदत मिळणे या धोरणामुळे शक्य होणार आहे.