नाशिक (प्रतिनिधी), ६ ऑक्टोबर २०२६ -
नाशिक महानगरपालिका आयुक्तांच्या दालनात नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवण्याच्या समजुतीतून एका बाऊलमध्ये खडेमीठ ठेवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शासकीय कार्यालयात अशा प्रकारच्या अवैज्ञानिक व अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणाऱ्या वस्तू ठेवणे संविधानातील मूल्यांशी विसंगत असून, दालनातील हा मिठाचा बाऊल तत्काळ हटवावा, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
‘मीठ ठेवल्याने वाद टळत असतील तर विक्रेत्यांच्या दुकानात भांडणे का होतात?’
आयुक्तांच्या दालनात पांढरे खडेमीठ ठेवण्यामागे असा समज सांगितला जातो की, यामुळे दालनात येणाऱ्या व्यक्तींच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतात आणि वादाचे प्रसंग उद्भवत नाहीत. या युक्तिवादाचा समाचार घेताना ‘अंनिस’ने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, जर दालनात मीठ ठेवल्याने लोकांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल होऊन वादविवाद टळत असतील, तर मीठ विक्रेत्यांच्या गोदामात आणि दुकानाबाहेर मिठाच्या शेकडो गोण्या भरलेल्या असतात; मग तिथे कधीच भांडणे व्हायला नको होती. मात्र, वास्तवात तसे घडत नाही. अशा निरर्थक समजुतींना शासकीय दालनात स्थान देणे म्हणजे अंधश्रद्धेला उघड प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे.
संविधानिक कर्तव्य आणि मूल्यांना छेद
आयुक्तांसारख्या उच्चपदस्थ आयएएस अधिकाऱ्याच्या दालनात अशा वस्तू ठेवल्यास त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर विपरीत परिणाम होतो आणि समाजात अंधश्रद्धा अधिक घट्ट होण्याचा धोका निर्माण होतो, असे संघटनेने नमूद केले.
* वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा भंग:
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकासाठी घालून दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांमध्ये ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे’ हे प्रमुख कर्तव्य आहे. शासकीय कार्यालयातील अशा कृती या कर्तव्याशी पूर्णपणे विसंगत आहेत.
* धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन:
कोणत्याही शासकीय कार्यालयात अशा प्रकारच्या दैवी समजुती, चमत्कारसदृश वस्तू किंवा विशिष्ट धार्मिक प्रतीके ठेवणे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे असून कायद्याचे उल्लंघन ठरते, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पारदर्शक कामकाजानेच आदर वाढतो
लोकांची कामे कोणत्याही गैरप्रकाराशिवाय, वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पार पडली, तरच जनतेच्या मनात प्रशासनाबद्दल आणि अधिकाऱ्यांबद्दल आदर व विश्वास निर्माण होतो; मिठासारख्या वस्तू दालनात ठेवून सकारात्मकता निर्माण होत नाही, अशी भूमिका अंनिसने मांडली.
या निवेदनावर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य प्रधान सचिव डॉ. टी. आर. गोराणे, राज्य सदस्य कृष्णा चांदगुडे, प्रल्हाद मिस्त्री व महेंद्र दातरंगे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. उच्चपदस्थ प्रशासकीय दालनातील या प्रकारामुळे आता महापालिका वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.